सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था ) – १९९२ मधील बाबरी मशीद पतन आणि २००२ मधील गुजरात दंगलीचे खटले बंद करण्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने गुजरात दंगलीशी संबंधित ११जनहित याचिका ‘अर्थहीन’ ठरवून त्या बरखास्त केल्या.
बाबरी मशीद पतन प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकारविरोधात दाखल झालेला अवमान खटलाही बंद करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
२००२च्या गुजरात दंगलीची स्वतंत्र चौकशी करण्याबाबत आदेश देण्याची मागणी जनहित याचिकांमधून करण्यात आली होती. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या याचिकेचाही त्यात समावेश होता. याप्रकरणी मंगळवारी सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. तसेच याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनीही आपली बाजू मांडली.
