सातपुड्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांची परवड थांबेना
जळगाव (प्रतिनिधी) : रावेर तालुक्यातील आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह, पाल येथील मंजूर प्रवेश क्षमता ७५ असून सदर वसतिगृह अत्यल्प विद्यार्थी संख्येमुळे, तसेच सोयीसुविधा नसल्यामुळे फैजपुर, ता. यावल येथे स्थलांतरित करण्यास शासनाने सोमवारी १० जुलै रोजी मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे पुढील २ महिन्यात वसतिगृह स्थलांतरित होण्याची कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे. आदिवासी विकास विभागातर्फे हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
पाल, ता. रावेर येथे दि.२१ ऑगस्ट २००४ रोजी मुलांचे वसतिगृह मंजूर करण्यात आलेले होते. या वसतिगृहात प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावल यांनी आजची वस्तुस्थिती शासनाच्या निदर्शनास आणून दिलेली आहे. सदर वसतिगृहाची मंजूर क्षमता ही ७५ असून सन २०१३-१४ ते २०२२-२३ या कालावधीत २० ते ३० च्या दरम्यान विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झालेले आहेत. पाल वसतिगृहाची इमारत भाडेतत्वावर आहे. तसेच सदर इमारतीमध्ये सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध नाहीत. प्रवेशित विद्यार्थी संख्या अत्यल्प आहे. पाल हे ठिकाण सातपुडा जंगलाच्या अतिदुर्गम भागात आहे. आजूबाजूला जंगलाचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे जंगली श्वापदांमुळे विद्यार्थ्यांना धोका आहे.
पाल हे ठिकाण अतिदुर्गम भागात असल्याने विजपुरवठा वरचेवर खंडीत होत असल्याने पाणीपुरवठा, नेटवर्क व इतर सोयीसुविधांपासून विद्यार्थ्यांना मुकावे लागत आहे. पाल येथे पदवीसाठी फक्त कला शाखा उपलब्ध आहे. फैजपुर येथे अनुसूचित जमातीचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी संख्या ५७६ इतकी आहे. फैजपुर येथे म्युनसिपल हायस्कुल, ज्युनिअर कॉलेज, पदवी, पदव्युत्तर पदवी, विविध डिप्लोमा कोर्सेस तसेच व्यवसायिक अभ्यासक्रम आहेत. उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता शासकीय मुलांचे वसतिगृह पाल, ता. रावेर या वसतिगृहाच्या जागेत बदल करुन आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह, फैजपुर, ता. यावल, जि. जळगांव येथे स्थलांतरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
त्यानुसार शासन निर्णय झाला आहे. आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह, पाल येथून फैजपुर, ता. यावल, जि. जळगाव येथे स्थलांतरित करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात आली आहे. शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या शासकीय वसतिगृहाच्या ठिकाणामध्ये योग्य ते बदल करुन सदर यादी अदयावत करण्याची कार्यवाही आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांचेकडून करण्यात यावी, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. परिपत्रकावर आदिवासी विकास विभागाचे अवर सचिव उदय गवस यांची सही आहे.
