कोलकाता (वृत्तसंस्था) – पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांनतर झालेल्या हिंसाचाराच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला झटका देत उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय कोलकाता उच्च न्यायालयाने हिंसाचाराच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेशही दिले आहेत. पश्चिम बंगाल संवर्गातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही यात समावेश असेल. बंगालच्या तृणमूल सरकारने हिंसाचाराच्या घटनांच्या सीबीआय चौकशीला विरोध केला होता. अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे.
बंगालमधील निवडणुकीनंतर हिंसाचारादरम्यान झालेल्या हत्या, बलात्काराच्या प्रकरणांची उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय इतर गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली आहे. सीबीआय आणि एसआयटीचा तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होईल. न्यायालयाने सीबीआयला ६ आठवड्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर राज्यातील मतदानानंतरच्या हिंसाचाराची निष्पक्ष चौकशी करण्याच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. ३ ऑगस्ट रोजी सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
भाजपाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर तृणमूलने काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली आहे. तृणमूल नेत्या सौगता रॉय म्हणाल्या, ‘मी या निर्णयावर नाखूश आहे. जर सीबीआय राज्याच्या कोणत्याही कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रकरणाची चौकशी करायला आली तर ती राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करेल. मला खात्री आहे की राज्य सरकार परिस्थितीचा आढावा घेईल आणि मग गरज पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयात आदेशाला आव्हान देईल.
