नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – जगात कोरोना विषाणूचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. दरम्यान, कोरोना विषाणूचा वाढता धोका लक्षात घेता नेदरलँड्स सरकारने 10,000 मिंक प्राण्यांना मारण्याचा आदेश दिला आहे. कोरोना विषाणूची लागण असलेले हे प्राणी मानवांना संक्रमित करीत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. अलीकडेच नेदरलँड्समधील 10 फार्ममध्ये कोरोना विषाणूची लागण झालेली मिंक आढळली. मुंगूसासारखा दिसणारा हा प्राणी 30-50 सेमी लांबीचा आहे. एक मिंकचे वजन सुमारे 2 किलो असते. मिंकला त्याच्या अंगावरील केसांसाठी पाळले जाते.
देशाच्या अन्न प्राधिकरणाचे प्रवक्ते फ्रेडरिक हर्मी म्हणाले की, सर्व मिंक ब्रीडिंग फार्म जिथे एकही संसर्गाचे प्रकरण असेल, तिथे पूर्णपणे स्वच्छता केली जाईल आणि ज्या फार्ममध्ये संसर्ग झालेला नाही, अशा ठिकाणी पूर्वीप्रमाणेच काम चालू राहील. 10 हजार मिंकच्या हत्येचे आदेश देताना सरकारने बुधवारी सांगितले की, कोरोना विषाणू-संक्रमित फार्म त्याचा प्रसार करण्याचे आणखी एक साधन बनू शकतात. दरम्यान, एप्रिल महिन्यात, अनेक ब्रीडिंग फार्मचे मिंकना त्यांच्याच ऑपरेटरद्वारे कोरोना विषाणूची लागण झाली होती. मे दरम्यान, अशी दोन प्रकरणे समोर आली, जी आजारी जनावरांमुळे संक्रमित झाले होते. त्यानंतर मिंक वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आली आहे. चीनमध्ये जागतिक उद्रेक झाल्यापासून प्राण्यांपासून मनुष्यांपर्यंत कोरोना विषाणूचा संसर्ग पसरण्याची ही पहिली घटना आहे.
शासकीय आदेशानुसार संरक्षक कपडे घातलेले फार्मचे कर्मचारी मिंकवर गॅसची फवारणी करतील. यानंतर, त्यांचे मृतदेह विल्हेवाट कारखान्यात पाठविले जातील आणि फॉर्म पूर्णपणे निर्जंतुकीकरण होईल. ह्यूमन सोसायटी इंटरनॅशनलचे कार्यकारी संचालक क्लेयर बाईस म्हणाले की, आम्ही जगभरातील 24 देशांना आव्हान करत आहोत, जे अजूनही वेगाने मिंक फार्मिंग करत आहेत. त्यांनी नेदरलँड्सच्या पुराव्यांचे मूल्यांकन करावे अशी आमची इच्छा आहे. या समूहाचे म्हणणे आहे की, चीन, डेन्मार्क आणि पोलंड हे सर्वात मोठे मिंक उत्पादक आहेत, जिथे प्रत्येक वर्षासाठी 6 कोटी मिंक त्यांच्या केसांसाठी मारले जातात. डच फेडरेशन ऑफ पेल्ट फार्मर्सच्या मते, नेदरलँड्समध्ये 140 मिंक फार्म आहेत, जी दरवर्षी 90 दशलक्ष युरो निर्यात करतात. फेडरेशनचे प्रवक्ते विम व्हर्गेन म्हणाले की, शेतकऱ्यांना हे मान्य करणे फार कठीण आहे कि, काही संक्रमित प्राण्यांत या आजाराची लक्षणे दिसत आहेत. सरकार बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देत आहे.
