पुणे (वृत्तसंस्था) – कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्था जवळपास ठप्प झाल्याच्या परिणाम राज्य शासनासोबतच सर्वच स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नावर झाला आहे. राज्य शासनाने उत्पन्नाची परिस्थिती लक्षात घेउन चालूआर्थिक वर्षामध्ये नवीन विकास प्रकल्पांवर ङ्गुली मारतानाच अंदाजपत्रकातील केवळ ३३ टक्केच भांडवली कामे करावीत, असे आदेश सर्व स्थानीक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या २०२०-२१ या वर्षीच्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यिय समिती गठीत केली असून राज्य शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सादर केलेल्या सुमारे ७,३०० कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली आहे. दुर्देवाने मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात कोरोनाच्या साथीने शहरातच नव्हे तर संपुर्ण देशात हातपाय पसरायला सुरूवात केली आणि २४ मार्चला केंद्र सरकारने संपुर्ण देशभरात लॉकडाउन जाहीर केले. यामुळे सर्व अर्थचक्रच ठप्प झाल्याने आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीलाच स्थानीक स्वराज्य संस्थांच काय पण राज्य सरकारच्या उत्पन्नालाही खिळ बसली आहे.
यंदाच्यावर्षी आर्थिक उत्पन्न घटणार हे लक्षात आल्याने राज्य सरकारने अर्थसंकल्पातील केवळ ३३ टक्केच विकास कामे करण्याचे धोरण आखले. हे धोरण स्थानीक स्वराज्य संस्थांसाठीही बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे आगामी वर्षात महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील अनेक प्रकल्पांच्या कामांना कात्री लावण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार शहरातील पुर्वी सुरू असलेल्या प्रकल्पांची कामेच पुर्ण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून नवीन कुठलाही प्रकल्प सुरू होणार नाही, अशी भुमिका महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी यापुर्वीच घेतली आहे.
दरम्यान, याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आयुक्तपातळीवर सर्वच विभागप्रमुखांकडून अत्यावश्यक कामांची माहिती मागवून घेतली आहे. कामांची अंतिम यादी तयार केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आयुक्तांच्या आदेशानुसार केला जाणार आहे. यासाठी वित्तिय उपाययोजना करण्यासाठी महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली आज समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये ज्या विभागाशी संबधित काम असेल त्या विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त, नगर अभियंता, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, भांडार विभागाचे उपआयुक्त आणि ज्या कामासंबधित प्रस्ताव असेल त्या खात्याचे खातेप्रमुख अशी या समितीची रचना असेल.
राज्य शासनाकडून वेळोवेळी येणार्या सूचना आणि आदेशानुसार ही समिती काम करेल. तसे अभिप्राय संबधित कामाच्या प्रस्तावात नमूद करण्यात येतील. यावर समितीतील सर्व सदस्यांच्या स्वाक्षरी झाल्यानंतर महापालिका आयुक्तांची स्वाक्षरी बंधनकारक असेल. या प्रस्तावांवर समितीमध्ये झालेल्या निर्णय आणि अभिप्रायांची नोंद मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे स्वतंत्र नोंदवहीमध्ये झेरॉक्स प्रतिंसह संकलित करणे आवश्यक असेल. त्याशिवाय भांडवली कामाच्या अंदाजपत्रकातील तसेच इतर निधीतील कोणत्याही प्रस्तावाबाबत पुढील कार्यवाही करता येणार नाही. तसेच अशा निर्णया शिवाय देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता ग्राह्य धरली जाणार नाही. बंधनकारक खर्चाचे कामकाज सदर समितीच्या कार्यकक्षेत राहाणार नसल्याचेही आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
