नवी दिल्ली – कोरोनाकाळात कर्जवसुलीवरील स्थगिती दोन वर्षांपर्यंत वाढू शकते, अशी माहिती केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या सर्क्युलरचा हवाला देत सुप्रीम कोर्टात दिली. मात्र ही मुदतवाढ काही क्षेत्रांनाच मिळण्याची शक्यता आहे. कर्जवसुलीवर मुदतीप्रकरणी दाखल याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
यावेळी केंद्र सरकार आणि आरबीआयच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं की, “कर्जवसुलीवरील स्थगिती दोन वर्षांपर्यंत वाढू शकते. आम्ही अशा क्षेत्रांची यादी तयार करत आहोत ज्यांना दिलासा देता येईल, किती नुकसान झालं आहे हे पाहून दिलासा दिला जाईल.”
मोरेटोरियम दरम्यान ईएमआयवर व्याज न घेण्याच्या मागणीवर आता उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. नवं प्रतिज्ञापत्र पाहिल्यानंतर सुनावणी करण्याची विनंती केंद्राच्या वतीने करण्यात आली. या प्रतिज्ञापत्रात आपत्कालीन कायद्याअंतर्गत दिलासा देण्याची सरकारची इच्छा, व्याज माफीचे परिणाम यांसारख्या पैलूंवर चर्चा केल्याचं केंद्राचं म्हणणं आहे. यावर या प्रकरणाची सुनावणी अनेक वेळा टळली आहे, उद्या असं होणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.
लोन मोरेटेरियमची मुदत वाढण्याच्या मागणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही मुदत 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत वाढवण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. याचिकेत वकील, ट्रान्सपोर्ट सेक्टर, टूरिस्ट गाईड, ट्रॅव्हल एजन्स आणि त्यांचे चालक तसंच इतर क्षेत्रातील लोकांना सूट देण्याची मागणी केली आहे.
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यात रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनंतर बँकांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. या अंतर्गत कंपन्या आणि कर्जदारांना दिलासा देत कर्जाचे हफ्ते फेडण्यास सहा महिन्यांची सूट दिली होती. ही मुदत 31 ऑगस्टपर्यंतच होती.
