पुणे (वृत्तसंस्था) – व्यावसायिक अभ्यासकमाच्या प्रवेशासाठी यंदाही सीईटीचा निर्णय कायम ठेवल्यास अनेक विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे करोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूूमीवर येत्या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशासाठी यावर्षी राज्य शासनाने सीईटी रद्द करावी, अशी मागणी संस्थाचालकांनी केली आहे.
करोना संसर्ग आणि संचारबंदीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींबाबत ‘असोसिएशन ऑफ द मॅनेजमेंट ऑफ अन-एडेड इन्स्टिट्यूट्स इन रुरल एरिया’ यांच्यातर्फे ऑनलाइन बैठक झाली. त्यात शिक्षण संस्थाचालक आणि प्राचार्यांनी सहभाग घेतला. त्यात सरकारने सीईटी रद्द करावी, संचारबंदीमुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे घेणे शक्य झालेले नाही, याची दखल घेऊन सरकारने यंदा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध कागदपत्रे, उर्वरित कागदपत्रे नंतर सादर करण्याचे हमीपत्र घेऊन प्रवेश देण्याची, शिक्षण संस्था आणि विद्यार्थ्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, विद्यापीठ आणि शिक्षण मंडळातर्फे आकारले जाणारे संलग्नता शुल्क संस्थांना परत द्यावे, महाविद्यालयांची ‘एआयसीटीई’कडे असलेली मुदत ठेवीची रक्कम लवकर परत द्यावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे ईडल्ब्यूएस, एसईबीसी, ओबीसी आणि खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना 50 टक्के आणि एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी या संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शुल्क न आकारता प्रवेश दिला जातो. या विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाकडून कधीही वेळेत मिळाली नाही. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षांत प्रवेशावेळी पूर्ण शुल्क घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. अन्यथा शासनाने 2019-20 आणि त्या पूर्वीची थकलेली शुल्क प्रतिपूर्ती करावी, अशी मागणी संस्थाचालकांनी केली आहे.
