पुणे (वृत्तसंस्था) – वरिष्ठ महाविद्यालयांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. प्राध्यापक, कर्मचारी यांना करोनाची धास्ती बाळगत महाविद्यालयात जावे लागते. शिवाय, त्यांच्या कामकाज नियोजनाबाबत बैठकांचे सत्रही सुरू झाले आहे. यामुळे प्राध्यापकांची पुन्हा डोकेदुखी वाढली आहे.
लॉकडाऊन काळात वरिष्ठ महाविद्यालये बंद असल्याने प्राध्यापकांकडून ‘वर्क फ्रॉम होम’ करण्यात येत होते. या कालावधीत विविध महाविद्यालयांनी ऑनलाइन उपक्रम राबवून प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कामकाजात गुंतवून ठेवले. ऑनलाइन प्रश्नमंजुषा स्पर्धा, विविध विषयांवर वेबिनार, कार्यशाळा, सेमीनार घेतले. काही महाविद्यालयांनी या उपक्रमांसाठी शुल्क घेऊन पैसे कमविण्याची संधीही साधली.
शासनाच्या सूचनेनुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ व संलग्न महाविद्यालयांचे कामकाज सुरू झाले आहे. संलग्नता, शासन, विद्यापीठ, यूजीसी यांच्याकडे विविध प्रस्ताव, अहवाल पाठविणे, महाविद्यालयीन सुविधा व संसाधने अद्ययावत करणे, निकालांचे कामकाज पूर्ण करणे, विद्यापीठांकडे निकाल विषयक माहिती सादर करणे, नॅक मूल्यांकनाबाबतच्या पूर्वतयारीची कामे करणे, आयक्युएसीची प्रलंबित कामे पूर्ण करणे, ई-कन्टेंट विकसित करणे आदी कामकाजाला नवीन शैक्षणिक वर्षात मुहूर्त लागला. शैक्षणिक संस्थांचे पदाधिकारी, प्राचार्य यांनी विभागप्रमुख, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, कर्मचारी यांच्या बैठका घ्यायला सुरुवातही केली. मास्क वापरा, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करा, हात साबण व पाण्याने सतत स्वच्छ ठेवा, अशा सूचनाही देण्यात येऊ लागल्या. अध्यापनात ऑनलाइन, ऑफलाइन नियोजन करा. विद्यार्थ्यांचे व्हॉटस् ऍप ग्रुप अपडेट करून त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणा, अशा सूचना अनेक महाविद्यालयांच्या बैठकांमध्ये दिल्या.
करोनाचे संकट कायम असल्याने प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी या सर्वांच्याच मनातील भीती अद्याप कायम आहे. प्रतिबंधित क्षेत्रातील महाविद्यालयांनीही शासन, विद्यापीठ यांचे आदेश धुडकावत कामकाज सुरू ठेवले आहे. मात्र, याविरुद्ध दाद मागायची कोणाकडे असा प्रश्न प्राध्यापक, कर्मचारी यांना पडला आहे. सर्वच महाविद्यालयांना कला, वाणिज्य, विज्ञान या शाखांमधील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश टिकवून ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना न्याय मिळेना
बहुसंख्य महाविद्यालयांतील सहायक प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यातच आता नवीन पद भरतीला शासनाने बंदी घातली आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून तासिका तत्त्वावर सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या करून त्यांना राबवून घेण्याचा धडाका यंदाही काही अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयात कायम राहणार आहे. तासिका तत्त्वावर किंवा हंगामी काम करणाऱ्या बऱ्याचशा प्राध्यापकांचे पगार महाविद्यालयांनी थकवून ठेवले आहेत. यामुळे या प्राध्यापकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या प्राध्यापकांना न्याय कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात होत आहे.
