जळगाव जिल्ह्यात धर्मांतरविरोधी कायद्यांतर्गत पहिला गुन्हा दाखल
आदिवासी व्यक्तीला आमिष दाखवून धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप; एरंडोल पोलिसांत गुन्हा नोंद
जळगाव, प्रतिनिधी : बळजबरी, फसवणूक, प्रलोभन किंवा दबावाच्या माध्यमातून होणारे बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यात प्रथमच गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. गरीब आदिवासी व्यक्तीला विविध सुखसुविधा आणि आजार बरे होण्याचे आमिष दाखवून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी एरंडोल पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक २३६/२०२६ अन्वये कलम ९(१)(२) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
आमिष दाखवून धर्मांतरासाठी दबाव
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित आदिवासी व्यक्तीला विविध सुखसुविधा मिळतील तसेच आजार बरे होतील, असे सांगून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात आल्याचा आरोप आहे. यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणी एरंडोल पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपासातून आरोपांची सत्यता स्पष्ट होणार आहे.
कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ अंतर्गत आमिष, जबरदस्ती, फसवणूक, दिशाभूल, धमकी, गैरवाजवी प्रभाव किंवा अन्य कपटपूर्ण मार्गांचा वापर करून केलेले धर्मांतर बेकायदेशीर मानण्याची तरतूद असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे.
पैसे, भेटवस्तू, नोकरी, मोफत शिक्षण, विवाहाचे आश्वासन, चांगल्या जीवनशैलीचे प्रलोभन तसेच दैवी उपचारांचे आश्वासन यांचा आमिषामध्ये समावेश होतो. शारीरिक किंवा मानसिक दबाव, इजा करण्याची धमकी, जीवित अथवा मालमत्तेला धोका, सामाजिक बहिष्कार किंवा दैवी प्रकोपाची भीती दाखवून धर्मांतर घडविणेही प्रतिबंधित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सात वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद
दिलेल्या माहितीनुसार, सामान्य बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणात सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. महिला, अल्पवयीन, मानसिकदृष्ट्या असमर्थ व्यक्ती किंवा अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तीच्या धर्मांतराच्या प्रकरणात सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. सामूहिक धर्मांतरासाठीही सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असल्याचे नमूद आहे.
पुन्हा गुन्हा करणाऱ्यांसाठी दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि सात लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. बेकायदेशीर धर्मांतरात सहभागी संस्थेची नोंदणी रद्द करणे, संस्थेला शासकीय अनुदान न देणे आणि संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करण्याच्याही तरतुदी दिलेल्या माहितीत नमूद आहेत.
तक्रार आणि तपासाबाबत तरतुदी
धर्मांतरित व्यक्ती, तिचे आई-वडील, भाऊ-बहीण किंवा रक्ताचे, वैवाहिक अथवा दत्तक नाते असलेली व्यक्ती तक्रार दाखल करू शकते. पोलिसांना स्वतःहून दखल घेण्याची तरतूदही असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच तपास पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याने करण्याची तरतूद नमूद आहे.
दरम्यान, एरंडोल येथे दाखल झालेल्या या गुन्ह्याच्या तपासातून नेमकी वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. धर्मांतरासाठी बेकायदेशीर मार्गांचा वापर झाल्याचे आरोप अद्याप तपासाच्या अधीन आहेत.
