पुणे (वृत्तसंस्था) – ‘करोना’मुळे निर्माण झालेल्या बिकट परिस्थितीत एकाही कर्मचाऱ्याला नोकरीवरुन काढू नका, असे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि देशाच्या पंतप्रधानांनी देखील आवाहन केले आहे. परंतु पुणे अणि पिंपरी-चिंचवडमधील आयटी कंपन्यांमधील अनेकांना आपल्या नोकऱ्या गमावाव्या लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. फाईट (फोरम ऑफ आयटी एम्प्लॉइज)या आयटी कर्मचाऱ्यांची संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार शंभरहून अधिक आयटीयन्सला नोकरीवरुन काढून टाकण्यात आले आहे. फाईटने या संदर्भात कामगार आयुक्त आणि राज्य सरकारकडे रीतसर तक्रार केली असून कर्मचाऱ्यांना कामावर काढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. फाईट या संघटनेचे अध्यक्ष आणि राज्य सरकारने आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी गठित केलेल्या समितीचे सदस्य पवनजीत माने यांनी दैनिक ‘प्रभात’शी बोलताना सांगितले की, आयटी कंपन्या पंतप्रधानांना आवाहनास देखील जुमानत नाहीत. आतापर्यंत नोकरीवरुन काढलेल्या शंभरहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी आल्या आहेत. या संदर्भात कामगार आयुक्त, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे तक्रार करण्यात आली आहे.आयटी क्षेत्रातील लहान-मोठ्या कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर ‘लॉकडाऊन’मुळे बेरोजगारीची तलवार लटकू लागली आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील एका बड्या आयटी कंपनीने आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांकडून लॉकडाऊनच्या काळात रजेचे अर्ज लिहून घेतले आहेत. अर्थात लॉकडाऊनमुळे जे घरात बसले आहेत किंवा घरातून काम करत आहेत, त्यांच्या वर्षभराच्या रजा फुकट जाणार आहेत. जे आयटीयन्स सध्या कोणत्याही प्रोजेक्टमध्ये नाहीत किंवा ज्यांचे प्रोजेक्ट संपले आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांना ‘बेंच’वरील कर्मचारी म्हटले जाते. अशा कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक धास्ती आहे. ‘करोना’चे संकट संपूर्ण जगात पसरले असल्याने आऊटसोर्सिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना सध्या तरी नवीन प्रोजेक्ट मिळणे अशक्य आहे. मग अशा कर्मचाऱ्यांना काय काम द्यायचे, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. ‘फाईट’ या संघटनेने राज्यातील सर्व 288 आमदारांना सर्व एक खुले पत्र लिहिले आहे. तसेच आयटीयन्सला आवाहन केले आहे की, सोशल मीडियावर हे पत्र आपल्या लोकप्रतिनिधींना ‘टॅग’ करावे. या पत्रात म्हटले आहे की एकीकडे कंपन्यांची संघटना सरकारकडून सवलती मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि दुसरीकडे कंपन्या कर्मचाऱ्यांचा रोजगार हिरावून घेत आहेत. कर्मचाऱ्यांकडून जबरदस्तीने राजीनामे घेतले जात आहेत किेंवा त्यांना काढून टाकण्यात येत आहे. पत्रात म्हटले आहे की, गेल्या एक दशकामध्ये पहिल्यांदाच कंपन्या ‘स्लो डाऊन’ पाहत आहेत. तरीही या भीषण परिस्थितीत थोडा आर्थिक ताण सहन करुन कर्मचाऱ्यांना नोकरीची शाश्वती देण्यास तयार नाहीत. संघटनेकडे अशा शंभरहून अधिक आयटीयन्सची तक्रार आली आहे, ज्यांना नोकरीवरुन काढण्यात आले आहे. आमच्यापर्यंत न पोहचलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या यापेक्षा कित्येक अधिक असू शकते. याबाबत कामगार आयुक्त आणि कामगार मंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. ज्या आयटीयन्सला टर्मिनेशन, सेलरी कट ऑफ, नॉन पेमेंट ऑफ सेलरीज अशा समस्या येत आहेत, त्यांनी तातडीने संपर्क साधावा. – पवनजीत माने, सदस्य, राज्यस्तरीय आयटी समिती
