पुणे (वृत्तसंस्था) – जपानमधील ‘जायका’ कंपनीच्या माध्यमातून सुमारे 991 कोटींच्या नदी सुधार योजना राबवण्यात येणार आहे. यासाठी चार निविदा वाढीव दराने आल्याने त्या वादग्रस्त ठरल्या. त्या निविदा रद्द करण्याची मागणी महापालिकेने केंद्राकडे केली आहे. मात्र, या निविदांमधील चौथ्या क्रमांकाची निविदा सर्वांत कमी म्हणजेच 25 टक्के जादा दराने आलेली आहे. त्यामुळे पालिकेने या निविदेबाबत निर्णय घ्यावा आणि योजनेचे काम सुरू करावे, अशा सूचना केंद्राने महापालिकेस केल्या आहेत.
या निविदेत संबंधित कंपनीने दाखवलेल्या बांधकाम आणि देखभाल दुरूस्ती खर्चाची तपासणी महापालिकेची एस्टिमेट कमिटी करणार आहे. पालिका अधिकाऱ्यांच्या मते, कंपनीने या कामासाठी सुमारे 31 कोटी रुपयांचा खर्च दाखवला आहे. मात्र, पालिकेच्या ‘डीएसआर’नुसार हा खर्च केवळ 15 ते 16 कोटी असेल. त्यामुळे वाढीव निविदेचा खर्च कमी करून ही निविदा मंजूर करणे शक्य होणार आहे.
नदी सुधार योजनेअंतर्गत पालिका प्रशासनाने चार निविदा काढल्या होत्या. मात्र, या सर्वच चढ्या दराने आल्याने सुमारे 400 कोटींची कामे 700 कोटींवर गेली होती. यासाठी सल्लागार कंपनी जबाबदार असल्याचा ठपका पालिका प्रशासनाने ठेवत या निविदा रद्द करण्याची मागणी केंद्राकडे 3 ते 4 वेळा केली आहे. मात्र, प्रकल्पास उशीर होत असल्याने केंद्राने पालिकेच्या कारभाराबाबतच नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्रशासनाला उशिरा आली जाग
या प्रकल्पाच्या निविदा काढण्यास मुख्यसभेने मान्यता दिली असली, तरी प्रकल्पांचे पूर्वगणकपत्रक तयार करताना त्यात या प्रकल्पाच्या देखभाल-दुरुस्ती खर्चाची अट कंपनीवर टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे या खर्चाला पालिका प्रशासनाने एस्टिमेट कमिटीची मान्यताच घेतलेली नाही. या प्रकल्पाची चौथ्या क्रमांकाची निविदा मुंढवा येथे 27 एमएलडीचा मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प आणि मत्स्यबीज केंद्र उभारण्याची असून त्यासाठी सुमारे 62 कोटींची निविदा भरली आहे. ज्या कंपनीने सर्वांत कमी दर भरला आह, त्या कंपनीने 78 कोटींची निविदा भरली आहे.
तर त्यात 30 कोटींचा खर्च, बांधकाम आणि देखभाल दुरूस्तीचा दाखविला आहे. त्यात 9 कोटी बांधकाम, तर 21 कोटी रु. दहा वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीचे आहे. त्यामुळे या निविदेतील हा 31 कोटींचा खर्च पालिकेच्या डीएसआरनुसार, एस्टिमेट कमिटीने तपासल्यास तो 15 कोटीच होईल आणि ही निविदा अवघी 1 ते 2 टक्के जादा होईल, अशी भूमिका घेत या निविदेच्या मंजुरीसाठी प्रशासनची धावपळ सुरू झाली आहे. या निविदेतील बांधकाम आणि देखभाल दुरूस्तीच्या खर्चाला आता एस्टिमेट कमिटीची मंजुरी घेतली जाणार आहे.
