मुंबई (वृत्तसंथा) – महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी सादर केले. यावेळी बोलताना अजित पवार म्हणाले, अवकाळी पाऊस आणि पूरपरिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. केंद्राच्या मदतीची वाट न बघता राज्याने स्वखर्चातून मदत केली. नैसर्गिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना आम्ही कोणत्याही अटी व नियमांमध्ये न अडकवता उभे करत आहोत. पीक विमा योजनेत राज्याचाही मोठा वाटा आहे. परंतु, पण वेळेवर विमा मिळत नाही. यावर सुधारणेसाठी मंत्रिगट नेमल्याची माहिती त्यांनी यावेळी बोलताना दिली. केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना सुद्धा दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे असे अजित पवार म्हणाले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकरचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. तत्पूर्वी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल पवारांनी गुरुवारी विधानसभेत मांडला. यात राज्याची महसूल तूट 20 हजार 293 कोटींनी वाढली आहे. तसेच दरडोई उत्पन्नामध्ये राज्य मागे पडला. गेल्या वर्षभरात राज्यावर कर्ज वाढले आहे. राज्यावर एकूण 4 लाख 71 हजार 642 कोटींचे कर्ज अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली होती.
शेतकऱ्यांवर बोलताना उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले, ऊसासह इतर पिकांकरिता ठिबक सिंचनासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 80 टक्के अनुदान दिले जाते. आतापर्यंत केवळ ठराविक तालुक्यांपुरती मर्यादित असलेली ही योजना आता राज्यभर लागू केली जाणार आहे. यासोबतच, शेतीला वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर पंप बसवण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पुण्यातील रिंग रोड प्रकल्प प्रस्तावित असून येत्या चार वर्षांमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होईल. यावेळी त्यांनी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरींचे आभार मानले. यासाठी मुख्यमंत्र्यांची नितीन गडकरींसोबत बैठक झाली होती. या बैठकीमध्ये त्यांनी 1200 कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले. केवळ भूसंपादन करा, आठ पदरी-चार पदरी रस्ता केंद्राच्या पैशांतून पूर्ण करतो असे गडकरींनी या बैठकीत सांगितले. पुणे आणि पिंपरी दरम्यान नवीन मेट्रो केली जाणार आहे. पुणे मेट्रोवर बोलताना अर्थमंत्री म्हणाले, की पुणे मेट्रोला गेल्या पाच वर्षांमध्ये जितका निधी दिला त्यापेक्षा अधिक निधी या वर्षी दिला जाणार आहे. सोबतच, ग्रामीण भागातील 40 हजार किमीची रस्त्यांची कामे हातात घेऊन ती पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सोलापूर आणि पुण्यात नवीन विमानतळ करण्यासाठी प्रस्ताव आणि त्यासाठी निधीची घोषणा सुद्धा यावेळी बोलताना अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
अत्याधुनिक सुविधायुक्त स्मार्ट बस ग्रामीण भागांसाठी उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये वाय-फाय इंटरनेटसह इतर सुविधा असतील. येत्या काळात एसटी महामंडळाच्या ताफ्यातील जुन्या बस बदलून नवीन बस देण्याचे नियोजन आहे. यात जुन्या बस बदलून 1600 नवीन बस, सोबतच बस स्टॉप सुद्धा आधुनिक करण्यासाठी निधी दिला जाईल. याबरोबरच ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतींना इमारत बांधण्यासाठी 150 कोटी रुपयांची आणि रस्ते विकसित करण्यासाटी 1501 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुण्यात ऑलिम्पिक भवन बांधले जाणार आहे. सोबतच, जिल्हानिहाय क्रीडा संकुलांसाठी केला जाणारा खर्च 8 कोटी रुपयांवरून वाढवून 25 कोटी रुपये केला जाणार आहे. बालेवाडी येथे नवीन विद्यापीठाची स्थापना करणार आहे. पुण्यातील बालेवाडी येथे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना केली जाईल. येथे कब्बडी, कुस्ती, खो-खो, व्हॉलिबॉल इत्यादी क्रीडा प्रकाराच्या आंतरराष्ट्रीय स्तराच्या स्पर्धा घेतल्या जाणार आहेत. बेरोजगारीवर बोलताना, राज्यातील किमान 10 वी उत्तीर्ण झालेल्या तरुण-तरुणींच्या हाताला रोजगार देणे हे राज्याचे ध्येय आहे. कुषल मनुष्यबळ तयार करणे ही सध्याची गरज आहे. त्यातही स्थानिकांना कसे रोजगार मिळतील यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी सरकार स्थानिक प्रकल्पांमध्ये 80 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांसाठी राखीव ठेवणार आहे. त्यासंदर्भात कायदा आणला जाईल असे अजित पवारांनी आश्वस्त केले. केंद्र सरकारच्या रोजगार योजनेत सध्या काही त्रुटी असल्याचे सांगताना अजित पवारांनी राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रम राबवण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
राज्यात डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी सध्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जागा वाढवून नवीन महाविद्यालये सुरू करणे आवश्यक आहे. त्या दिशेने राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. तसेच राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मेडिकल प्रवेशांच्या जागा वाढवणार असल्याचे अजित पवारांनी सांगितले. ग्रामीण भागांत रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा प्रयत्न आहे. यामध्ये 500 नवीन रुग्णवाहिका दिल्या जातील. सोबतच, जुन्या रुग्णवाहिका बदलल्या जाणार आहेत. मराठवाड्यात पाणी पुरवठा योजना प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीडसाठी 200 कोटी रुपये, पाणी पुरवठा विभागासाठी एकूण 2042 कोटी रुपये आणि पाणी पुरवठा योजनेसाठी 1200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने आमदार विकास निधीसाठी दिल्या जाणाऱ्या रकमेत 1 कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. यापूर्वी आमदारांना आपल्या भागांचा विकास करण्यासाठी 2 कोटी रुपयांचा निधी दिला जात होता. आता हा निधी वाढवून 3 कोटी रुपये केला जात आहे अशी घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली.
