नवी दिल्ली ( वृत्तससंस्था ) — दिल्लीच्या जामियानगरमधील नूरनगर येथील मुस्लिम गटाने मंदिराच्या संरक्षणासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई लढून आदर्श निर्माण केला आहे.
या गटाने तात्काळ उचलेल्या कायदेशीर पावलांमुळे न्यायालयाने या परिसरातील जुन्या मंदिराच्या परिसराचं नुकसान टाळून त्याचं संरक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. काही दिवसापूर्वी मंदिराच्या शेजारी असलेल्या धर्मशाळेची तोडफोड करण्यात आली होती. प्रभाग समितीने मंदिरावरील अतिक्रमण आणि विध्वंस प्रकरणाकडे न्यायालयाचं लक्ष वेधलं.
प्रभाग समितीचे अध्यक्ष सय्यद फौजुल अजीम (अर्शी) यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, लेआउट योजनेनुसार त्या ठिकाणी मंदिर आहे आणि त्यावर अतिक्रमण करण्याची परवानगी नाही. नूरनगर एक्स्टेन्शन कॉलनीत राहणाऱ्या त्रस्त याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, धर्मशाळेचा एक भाग एका रात्रीत पाडण्यात आला. जेणेकरून ती बदमाश बांधकाम व्यावसायिकांना आपल्या ताब्यात घेता येईल.
फौजुल अजीम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आरोप केला की, मंदिर परिसरात इमारत बांधण्यासाठी आणि फ्लॅट विकण्यासाठी येथील धर्मशाळेचा एक भाग पाडण्यात आला होता. बिल्डरने केलेलं काम केवळ बेकायदेशीरच नाही, तर सांप्रदायिक तेढ निर्माण करून पैसे कमवण्याचं उद्दिष्ट देखील यामागे होतं असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. महानगरपालिका आणि दिल्ली पोलिसांना या परिसराच्या संरक्षणासाठी निर्देश द्यावेत अशी विनंती देखील न्यायालयाला करण्यात आली याचिकेत असं म्हटलं होतं कि, “जामिया नगरच्या नूर नगरमध्ये असलेल्या मंदिराच्या धर्मशाळेची जमीन माखनलालचा मुलगा जोहरी लालची आहे. हे मंदिर १९७० मध्ये माखन लाल यांनी बांधलं होतं. मुस्लिमबहुल क्षेत्र असूनही लोक ५० वर्षांपासून येथे पूजा करण्यासाठी येत असत. या भागात आता फक्त ४० ते ५० हिंदू कुटुंब राहतात. येथील मंदिराच्या रखवालदाराने आधी धर्मशाळा आणि नंतर मंदिर पाडलं जेणेकरून ते इथे निवासी संकुल बांधू शकतील.” सय्यद फौजुल अझीमने पोलिस आणि दक्षिण एमसीडीकडे तक्रारही केली होती. परंतु, कारवाईसाठी मदत झाली नाही तेव्हा त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
“नूरनगर हा दाट मुस्लिम लोकसंख्या परिसर आहे. बिगर मुस्लिमांची ४० ते ५० कुटुंब आहेत. बिल्डर्सकडून या समुदायांमधील बंधुत्व आणि सौहार्द बिघडवण्याचा प्रयत्न होत आहेत”, असं सय्यद फौजुल अझीम (अर्शी) यांचे वकील नितीन सलुजा यांनी न्यायालयात सांगितलं.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार, पोलीस आयुक्त, दक्षिण एमसीडी आणि जामिया नगरच्या प्रभारी स्टेशनला आदेश दिले आहेत की, भविष्यात मंदिर परिसरात कोणतंही बेकायदेशीर अतिक्रमण होणार नाही, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची खात्री करा. दिल्ली पोलीस आणि दक्षिण एमसीडीने देखील न्यायालयाला आश्वासन दिलं आहे की, आम्ही मंदिरावर कोणत्याही प्रकारचं अतिक्रमण होऊ देणार नाही.
