क्रीडा संकुल व रेल्वे विस्तारासाठी रेल्वे आणि शासनाच्या जमिनीत अदलाबदल
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश
मुंबई,:-जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर येथील बहुप्रतिक्षित तालुका क्रीडा संकुल, नगरपरिषदेचे विकास प्रकल्प आणि महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गांच्या विस्तारीकरणातील मोठा अडथळा फडणवीस सरकारने दूर झाला आहे. मध्य रेल्वे भुसावळ यांच्या मालकीच्या जामनेर येथील जमिनीपैकी पहिल्या टप्प्यात ६.६४ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र शासनाकडे प्रत्यार्पित करण्यास आणि त्या बदल्यात रेल्वेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी समान किंमतीची १७.२८ हेक्टर शासकीय जमीन रेल्वे विभागास प्रदान करण्यास राज्य शासनाने पूर्वमान्यता दिली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने आणि पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे जामनेर जि. जळगाव येथील गट नं. ९९१ मधील १३.३० हेक्टर क्षेत्रापैकी ९.०० हेक्टर जमीन जामनेर नगरपरिषदेस आणि उर्वरित ४.३० हेक्टर जागा क्रीडा संकुलासाठी उपलब्ध होणार आहे.
सद्यःस्थितीत थेट जमीन अदलाबदलीबाबत कायद्यात तरतूद नसल्याने, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत पहिल्या टप्प्यात मध्य रेल्वे भुसावळ यांच्याकडून ६.६४ हेक्टर जमीन विनामोबदला महाराष्ट्र शासनाकडे प्रत्यार्पित केली जाईल.
या बदल्यात शासनाकडून रेल्वे विभागाच्या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी एकूण १७.२८ हेक्टर शासकीय जमीन विनामूल्य प्रदान केली जाणार आहे. यामध्ये ‘मनमाड-इंदोर नवीन रेल्वे लाईन’ (मनमाड ते धुळे ते नरडाणा ते डॉ. आंबेडकर नगर) या प्रकल्पासाठी धुळे जिल्ह्यातील १० गावांमधील १२.९३ हेक्टर जमीन आणि ‘जामनेर ते पाचोरा नॅरो गेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉड गेजमध्ये रूपांतर करून बोदवडपर्यंत विस्तारीकरण’ या प्रकल्पासाठी जळगाव जिल्ह्यातील ८ गावांमधील ४.३५ हेक्टर शासकीय जमीन रेल्वे विभागास दिली जाईल. या संपूर्ण महसुली व प्रशासकीय कार्यवाहीची अंमलबजावणी धुळे व जळगावचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात यांच्या अधिकारात करण्यात येणार आहे.
“जामनेरमधील क्रीडा संकुल, नगरपरिषदेचे विकास प्रकल्प आणि या भागातील रेल्वेचे प्रकल्प विकासाला नवी गती देणारे आहेत. सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून ही जमीन अदलाबदल करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे जामनेरच्या सर्वांगीण विकासाचा आणि रेल्वे विस्तारीकरणाचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील आमचे सरकार हे लोकाभिमुख आणि गतिमान प्रशासन असल्याचे या निर्णयावरून स्पष्ट होते. ”
चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री, महाराष्ट्र
