जळगाव जिल्हा जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द ..याचिकाकर्त्यास तात्काळ वैधताप्रमाणपत्र देण्याचे आदेश

उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाचा समित्यांना चपराक लावणारा निर्णय

जळगाव ;- महाराष्ट्रात जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये आता जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या कार्यरत आहेत. या समित्यांना अर्ध न्यायिक दर्जा प्राप्त आहे. न्यायालयीन शिस्त जात पडताळणी समित्यांना बंधनकारक असूनही मा. उच्च न्यायालयाने विविध न्याय निवाड्यामध्ये दिलेले निर्देश,न्यायसूत्र तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपिल 2502/2022 महाराष्ट्र आदीवासी ठाकूर समाज संरक्षण समिती विरूद्ध महाराष्ट्र शासन, निकाल दि. 24 मार्च 2023 रोजी संवैधानिक(पूर्ण पीठाने) दिलेले निर्देश/ अधिनियम 2000, निर्गमित सुधारीत अध्यादेश 24 नोव्हेबर 2017 निर्णयानूसार दिलेल्या आदेशाचा काहीही विचार न करता पूर्वग्रहदुषीत व मनमानी पद्धतीने आणि बेलगाम अनियंत्रित वृत्तीने 2 जुलै, 2024 रोजी जळगाव येथील यश मनोज पाटील यांचा जातीदावा अवैध ठरविला.
जळगाव जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या या निर्णयाविरोधात यश पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात रक्तनातेसंबंधातील जवळच्या नातेवाईकांचे जात वैधताप्रमाणपत्र व जातीदावा सिद्ध होणेकामी इतर आवश्यक दस्तावेजाचे पुरावे सादर करून समितीच्या नकारात्मक निर्णयास आव्हान दिले होते. मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायपिठासनाने याचिकाकर्ता व सरकारी पक्ष अशा दोन्ही बाजूने मांडलेल्या युक्तीवादाचा समग्र विचार करून याचिकाकर्त्याची बाजू ग्राह्य धरून दिनांक 22 ऑगस्ट, 2024 रोजी दिलेल्या निर्णयात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द ठरवत जात पडताळणी समितीच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत याचिकाकर्त्यास ‘राजपूत भामटा’ विमुक्त जाती ‘अ’ चे वैधताप्रमाणपत्र बिनाशर्त त्वरीत देण्याचे आदेश दिलेत.
अ‍ॅड. हर्षल रणधीर यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मे. न्यायालयासमोर प्रस्तुत कायद्यातील तरतुदी व विविध न्याय निवाड्यांचे संदर्भ नमूद करून भक्कमपणे मांडली.
राज्यातील पडताळणी समितींच्या बेकायदेशीर/बेदखल कार्यपद्धती विरुद्ध सातत्याने आदेश दिले जात आहेत याची प्रचिती येत आहे. असे असतांना सुद्धा निम्न न्यायिक अधिकार प्राप्त समित्यांकडून अशा प्रकारचे पूर्वग्रहदुषित निर्णय का होत आहेत? यावर सामाजिक अभ्यासक प्रा. सजनसिंग पवार व बुद्धीजीवी अभ्यासगट समितीने आश्चर्य व्यक्त करून न्यायवंचितांना न्याय मिळण्यासाठी अपेक्षा करत आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी प्रस्तूत कायद्यानुसर कार्यपद्धती व विहित कालमर्यादा निश्चित केलेली आहे. असे असतांना दोन-दोन वर्ष जातीदावा प्रकरणे प्रलंबित ठेवली जातात. निर्णय न देता नस्ती बंद करतात
जात पडताळणी प्रक्रिया सर्विस सेवा हमी कायद्यामध्ये समाविष्ट केलेली आहे. त्याकडे सर्रासपणे दुर्लक्ष होत आहे. मे शासनाने छाननी प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता, पारदर्शकता व गतीमानता हे त्रिसूत्री धोरण राबविण्यासाठी निर्गमित सुधारित अध्यादेश 24 नोव्हेंबर 2017 नूसार महत्वपूर्ण आदेश दिलेले आहेत असे असतांना प्रशासन न्यायप्रणाली जर न्यायिक शिस्तीचे सर्रासपणे उलंघन करत असेल तर न्याय कुणाकडून मागावा? सर्वसामान्य नागरीक शासकीय न्याय प्रणालीकडून न्यायाची अपेक्षा ठेवतो. याबाबतीत आयुक्त सोा. सामाजिक न्याय विभाग, पूणे व मा. महासंचालक तथा समन्वयक मा.सुनील वारे साहेब बार्टी कार्यालय, पुणे यांनी अशा घटनांची दखल घेऊन सर्वसामान्यांना न्याय मिळेल याबाबत महाराष्ट्र शासन कायदा 23 नुसार कार्यवाही करावी असे सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. जसपालसिंह सिसोदिया यांनी आवाहन केले आहे.