अयोध्या : 1992 साली बाबरी मशीद पाडल्याचा घटनेचा अंतिम निकाल आज लागला. या प्रकरणातील सर्व 32 आरोपी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. 6 डिसेंबर 1992 रोजी मशिद पाडल्याबद्दल भाजप, आरएसएस, विहिंप नेते आणि कारसेवक यांच्यावरील फौजदारी खटल्याच्या या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. बाबरी मशीद विध्वंस पूर्वनियोजित कट नव्हता, असा निर्वाळा लखनौ कोर्टाने दिला आहे. या प्रकरणात साक्षीदार प्रबळ नव्हते असे कोर्टाने म्हटलं आहे. लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह सर्व 32 आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. ही घटना अचानक घडली असं देखील कोर्टानं म्हटलं आहे.
32 आरोपींपैकी 26 आरोपी न्यायालयात उपस्थित
न्यायाधीश एस. के. यादव यांच्या न्यायालयात 32 आरोपींपैकी 26 आरोपी न्यायालयात उपस्थित होते. अनुपस्थित आरोपींना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. या सहा जणांमध्ये लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह सहा जण गैरहजर होते. एक सप्टेंबर रोजी हा निकाल पूर्ण झाला असल्याची माहिती होती. दोन हजार पानांचं निकालपत्र असल्याची माहिती आहे.
या आरोपींची निर्दोष मुक्तता
लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुधीर कक्कर, सतीश प्रधान, राम चंद्र खत्री, संतोष दुबे आणि ओम प्रकाश पांडे, कल्याण सिंह, उमा भारती, रामविलास वेदांती, विनय कटियार, प्रकाश शरण, गांधी यादव, जय भानसिंग, लल्लू सिंह, कमलेश त्रिपाठी, बृजभूषण सिंह, रामजी गुप्ता, महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय, साक्षी महाराज, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, धर्मदास, जय भगवान गोयल, अमरनाथ गोयल, साध्वी ऋतंभरा, पवन पांडे, विजय बहादुर सिंह, आरएम श्रीवास्तव आणि धर्मेंद्रसिंग गुजर
6 डिसेंबर 1992 ते आजपर्यंत संपूर्ण प्रकरण
1949-रामाच्या मुर्ती बाबरी मशिदीत प्रकटल्या
डिसेंबर 1949 मध्ये, भगवान रामांच्या मूर्ती मशिदीच्या आत प्रकटल्या किंवा कुणीतरी आणून ठेवल्या. या घटनेनंतर दोन्ही बाजूंनी खटले दाखल करण्यात आले. हाशिम अन्सारी यांनी मुस्लिमांकरिता खटला दाखल केला आणि पुढील वर्षांत निर्मोही अखाडा यांनी हिंदूंसाठी एक खटला दाखल केला. सरकारने या जागेला वादग्रस्त घोषित करून त्यास कुलूप लावले. रामजन्मभूमी न्यासचे प्रमुख महंत परमहंस रामचंद्र दास यांनी 1989 मध्ये जागेच्या मालकी हक्काची याचिका दाखल केली.
1984 – विश्व हिंदू परिषदेची जन्मभूमी वादात उडी
विश्व जन्म परिषद रामजन्मभुमी आंदोलन सुरू करण्यासाठी एक गट स्थापन केला. भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना त्या जागेवर भव्य ‘राम मंदिर’ बांधण्याच्या मोहिमेचा नेता आणि चेहरा बनविण्यात आले आहे. 1986 साली फैजाबादच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी विवादित जागेचे दरवाजे उघडण्याचे आदेश दिले. हिंदूना मशिदीत प्रवेश करुन पूजा करण्याची परवानगी देण्यात आली.
1990- बाबरी मशिद पाडण्याचा पहिला प्रयत्न
तत्कालीन भाजप अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांनी वादग्रस्त ठिकाणी राम मंदिर बांधण्यासाठी लोकांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी देशभर रथयात्रा काढली. या वर्षी व्हीएचपी स्वयंसेवकांनी बाबरी मशीदचे अंशतः नुकसान केले. केंद्रात जनता दलाचे सरकार असताना मुलायमसिंह यादव उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. 30 ऑक्टोबर 1990 रोजी यादव यांनी बाबरी मशिदीकडे निघालेल्या जमावावर गोळीबार करण्याचे पोलिसांना आदेश दिले. सरकारच्या म्हणण्यानुसार त्यात 16 कारसेवकांचा मृत्यू झाला. ह्या घटनेच्या दोन वर्षानंतर 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशिद पाडण्यात आली.
घटनेनंतर दोन एफआयआर नोंदविण्यात आले. प्रथम गुन्हा क्रमांक 197/1992 आणि दुसरा 198/1992 होता. ह्यात हजारो अज्ञात कारसेवकांवर दरोडे, दुखापत करण्याचा प्रयत्न, सार्वजनिक पूजा स्थळे अपवित्र करणे, धर्मिक कारणास्तव दोन गटांत वैर वाढविणे इत्यादी आरोप ठेवले गेले. राम कथा कुंज सभा मंचवरून द्वेषपूर्ण भाषणे दिल्याबद्दल भाजप, व्हीएचपी, बजरंग दल आणि आरएसएसच्या आठ जणांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यातले आठ आरोपी होते लालकृष्ण अडवाणी, अशोक सिंघल, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋुंतुबरा, मुरली मनोहर जोशी, गिरीराज किशोर आणि विष्णू हरी डालमिया. या आठ पैकी अशोक सिंघल आणि गिरीराज किशोर यांचे निधन झाले आहे. एफआयआरमध्ये कलम 153-ए, 153-बी आणि कलम 505 आयपीसी अंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत.
लिबरहान कमिशन नियुक्त
बाबरी मशिद पडल्याच्या दहा दिवसानंतर 16 डिसेंबर रोजी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम.एस. लिबरहान यांची नेमणूक करण्यात आली. लिबरहान यांनी मशिद पडल्याच्या घटनाक्रमाची चौकशी करायची होती. गृहमंत्रालयाच्या अधिसूचनेत सरकारने म्हटले होते की आयोगाने आपला अहवाल 3 महिन्यांच्या आत सादर करावा. पण आयोगाला 48 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. आयोगावर आठ कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाल्यावर दीड दशकांनी म्हणजे 2009 साली अहवाल सादर करण्यात आला.
