मुंबई(वृत्तसंस्था ) ;– राज्य सरकारने आता राज्यातील लसीकरणाचा कार्यक्रम अधिक व्यापक करण्यासाठी परदेशातून कोरोनाच्या लसी आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ब्रिटनच्या धर्तीवर आता कोरोनाच्या लसीकरणाच्या कार्यक्रमासाठी राज्यातील सर्व खात्यांचा फंड वापरण्यात येईल, असा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
केंद्र सरकारने देशातील 18 वर्षावरील सर्वांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून या निर्णयाचे महाराष्ट्र सरकारने स्वागत केले आहे. आता राज्यात व्यापक स्तरावर लसीकरणाचा कार्यक्रम राबवण्यात येणार असून त्याला निधी कमी पडला तर ब्रिटनच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व खात्यांच्या फंडात कपात करण्यात येईल आणि तो फंड लसीकरणाच्या कार्यक्रमासाठी वापरण्यात येईल, असे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.
सात लाख कोरोना लसींची राज्यात दररोज आवश्यकता असताना केंद्राने लसीच्या पुरवठ्यावर बंधने घातली असल्यामुळे केवळ तीन लाखच लसी दररोज देण्यात येतात, असे राज्य सरकारकडून या आधी सांगण्यात आले होते. राज्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असताना ब्रिटनचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन त्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे, राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ब्रिटनमध्ये गेल्या वर्षी आणि या वर्षाच्या सुरुवातीला कोरोनाची रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली होती.
ब्रिटनमध्ये आतापर्यंत 60 टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण पूर्ण झाले असल्यामुळे सध्या तेथील कोरोनाबाधितांची संख्या आणि मृत्यूचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे. संपूर्ण ब्रिटनमध्ये तीन महिने लॉकडाऊन करण्यात आला होता आणि या काळात मोठ्या प्रमाणात कोरोना लसीकरणाचा कार्यक्रम राबवण्यात आला होता.
राज्यातील मुख्य सचिव आणि अर्थ, आरोग्य खात्याच्या प्रधान सचिवांना कोरोनाच्या लसीकरणाचा खर्च आणि आवश्यक साहित्यांचा खरेदी खर्च किती येईल, याचा अंदाज काढण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
