वाळू व्यवसायाचा भोंगळ कारभार उघडकीस आणला म्हणून पत्रकारलाच नोटीस

वाळू माफियांवर कारवाई ऐवजी चौथ्या स्तंभाची मुस्कटदाबी

जळगाव – जिल्ह्यात अवैध वाळू व्यवसायाला आळा बसावा म्हणून महा बातम्या डिजिटल मीडिया पोर्टलचे प्रतिनिधी कमलेश देवरे यांनी महसूल विभागातील भोंगळ कारभाराची बातमी प्रसिद्ध केली म्हणून जळगाव प्रांताधिकाऱ्यांनी वृत्त प्रसिद्ध केले म्हणून चक्क नोटीस बजावली आहे, महा बातम्या पोर्टल वर १ जून २०२० रोजी ” तीन ब्रास वाळूला एक ब्रासचा दंड ,हाफ बॉडीच्या नावाखाली शासनाची दिशाभूल ” असे आशयाचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते, ह्याचा राग येऊन प्रताधिकाऱ्यांनी थेट नोटीस बजावली आहे, शासनाचा लाखोंचा महसूल बुडत असल्याची वस्तुस्थिती वृत्ता मध्ये मांडली होती.

जिल्ह्यातील अवैध वाळू व्यवसायामुळे महसूल विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे अवैध वाळू व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळत असून शासनाचे करोडोचे नुकसान होत आहे.

प्रसिद्ध केलेल्या वृत्ताची लिंक – https://www.mahabatmya.com/?p=8804

असे होते प्रकरण
प्रांताधिकारी दिपमाला चौरे यांनी गेल्या दहा ते बारा दिवसांपूर्वी अवैध वाहतूक करणारे वाळूचे डंफर m h १९ S W ७२२७ हे जप्त करून जिल्हाधिकारी कार्यालयात न लावता थेट जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात लावले होते, या वाळू वाहनात नियम धाब्यावर बसवून २ ब्रास च्या ऐवजी ३ ब्रास वाळू आढळून आली होती, ह्या संदर्भातील व्हिडीओ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देखील व्हायरल झाले होते, प्रांताधिकाऱ्यांनी वाहन पकडले असताना तीन ब्रासचा दंड न देता एकच ब्रासचा दंडात्मक रक्कम देऊन सोडण्यात आले होते. नेमकं ह्याच प्रकरणाचे वृत्त प्रसिद्ध केल्याने प्रांतधिकाऱ्यांनी वाळू माफियांनावर कार्यवाही करण्याऐवजी थेट पत्रकार कमलेश देवरे ह्यांना नोटीस बजावली आहे.

खुद्द प्रांताधिकाऱ्यांची चौकशी लागली
शहरातील प्रांताधिकारी, तहसील कार्यालयामार्फत अवैध वाळू वाहतुकीसाठी भरण्यात येणाऱ्या रॉयल्टीच्या पावत्याच बोगस दिल्या जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून काल उघडकीस आणला आहे. या संदर्भात गुप्ता यांनी थेट प्रधान सचिवांकडे तक्रार केली असून चौकशीची मागणीही केली आहे. गौणखनिज विभागाकडून रॉयल्टीच्या काही पावत्या देण्यात आल्या. यामध्ये काही पावत्यांचे इनव्हॉइस क्रमांक हे सारखेच आढळून आले. प्रांताधिकारी, तहसील कार्यालयामार्फत रॉयल्टीच्या बोगस पावत्या दिल्या जात असल्याची माहिती समोर आली.

महसूल प्रशासनाकडून पकडल्या जाणाऱ्या अवैध वाळू वाहतुकीचे ट्रॅक्‍टर व डंपर सोडण्यासाठी पंचनामा न करता आणि दंडाची नोटीस न देता आर्थिक देवाणघेवाण करून सोडून दिले जात असल्याचे तक्रारीत म्हटले असून ह्या प्रकरणी प्रताधिकाऱ्यांची चौकशी लागली आहे.