नार-पार योजनेबाबत दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप
चाळीसगाव (प्रतिनिधी) : गिरणा खोरे अधिक समृद्ध करणारा नार-पार गिरणा खोरे प्रकल्पाबाबत राज्यपालांच्या सहीचे पत्र ही बळिराजाची शुद्ध फसवणूक आहे. राज्य सरकारकडे पैसा नसल्याने हा प्रकल्प कधीच पूर्ण होणार नाही, हे माहीत असताना राज्य सरकारने शेतकऱ्यांबाबत घेतलेली भूमिका ही बळिराजाच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचा प्रकार आहे. केंद्राच्या निधीतून हा प्रकल्प मंजूर झाला तरच तो साकारला जाऊ शकतो, असे मत व्यक्त करत या प्रकल्पाबाबत सखोल माहिती असणाऱ्या अभ्यासकांची नियोजित बैठक रविवारी पार पडली. त्यात राज्य सरकारविरोधात १६ रोजी जिल्ह्यातील प्रांताधिकारी कार्यालयांवर मोर्चा काढण्याचे ठरवण्यात आले.
शुक्रवारी १६ ऑगस्टला गावा-गावांतून बळिराजा ट्रॅक्टर भरून जळगाव जिल्ह्यातील सर्व प्रांत कार्यालयावर धडक देतील. हरियाणा, पंजाब शेतकरी आंदोलनाचा पॅटर्न आधारीत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर ही शासनाने या प्रकल्पाबाबत पावले उचलली नाही तर सर्व लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर आंदोलन करतील नंतर सामूहिक आंदोलन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. रविवारी दुपारी दोन वाजता शासकीय विश्रामगृह चाळीसगाव येथे नार-पार प्रकल्प रद्द केल्यामुळे केंद्र सरकारच्या विरोधात प्रकल्पाच्या अभ्यासकांची, आंदोलनकर्त्यांची पुढील आंदोलनासंदर्भात बैठक झाली. पांजण डावा कालवा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अॅड. राजेंद्र सोनवणे यांनी आंदोलकांचा परिचय करून दिला. पाचोरा बाजार समिती उपसभापती अॅड. विश्वास भोसले यांनी प्रास्ताविक केले.
सुरुवातीला १०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आज ७ हजार कोटींवर गेला असून शेतकऱ्यांच्याबाबत शासनाचे उदासीन धोरण कायमस्वरूपी संपवायचे असेल तर गिरणा खोऱ्यातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. यावेळी माजी खासदार उन्मेश पाटील, नाशिक जि. प.चे माजी उपाध्यक्ष विश्वासराव देवरे, वांजूळ पाणी संघर्ष समितीचे प्रा. के. एन. आहिरे, निखिल पवार, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप पवार, सतीश दराडे, खान्देश हितसंग्राम संघटनेचे कैलास पाटील-वाघडूकर, खान्देश जलपरिषदेचे दीपक पाटील, महाराष्ट्र शेतकरी संघटना राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील देवरे यांनी आपली भूमिका मांडली.
