महाडिबीटी प्रणालीवर मॅपिंग करण्यास राज्य शासनाची मान्यता
जळगाव (प्रतिनिधी ) – ओबीसी, एनटी, एसबीसी प्रवर्गातील नर्सिंग अभ्यासक्रमाला म्हणजे एएनएम व जीएनएम प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांना आता अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृृत्ती मिळण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे़ सामाजिक न्याय विभागांमार्फत महाडिबीटी प्रणालीवर मॅपिंग झालेले अभ्यासक्रम विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गास लागू असणार्या शिष्यवृत्ती योजनेस महाडिबीटी प्रणालीवर मॅपिंग करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे़ राज्याच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने यासंदर्भातील शासननिर्णय जाहीर केला आहे.
शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातून इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग हा वेगळा विभाग नव्याने निर्माण झाला आहे. सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता राबविण्यात येणार्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या बहुतांश योजना इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत विमुक्त जाती भटक्या जाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता राबविण्यात येतात. परंतु, या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी अनुज्ञेय अभ्यासक्रमांचे मॅपिंग केले नसल्याने या प्रवर्गातील विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहत होते. सामाजिक न्याय विभागाप्रमाणे मॅट्रिकोत्तर अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी अभ्यासक्रम मॅपिंग होण्याकरिता विविध स्तरावरून मागणी होत होती. याच अनुषंगाने काही न्यायालयीन प्रकरणे देखील उद्भवली होती. याच पार्श्वभूमीवर इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सामाजिक न्याय विभागामार्फत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीकरिता मॅप झालेल्या झालेले अभ्यासक्रम हे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतील इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या योजनासाठी महानिबीटी प्रणालीवर मॅचिंग करण्याबाबत शिफारस केली होती. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाप्रमाणेच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी अभ्यासक्रमांचे मॅपिंग करण्याबाबतचा प्रस्ताव उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे सहमतीसाठी सादर करण्यात आला. तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडेही शिष्यवृत्ती देण्याबाबत याबाबत विचारणा केली गेली होती त्याला वैद्यकीय शिक्षण विभागाने हिरवा कंदील दाखवल्यामुळे इ.मा.ब.क विभागाने विभागस्तरावर उचित निर्णय घ्यावा असे अभिप्राय प्राप्त झाला होता.
विद्यार्थ्यांना होणार फायदा
शासनाच्या सामाजिक न्याय विमागाकडील महाडिबीटी प्रणालीवर मॅट्रिकोत्तर अभ्यासक्रमांकरिता प्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेतर्गत मॅप झालेल्या अभ्यासक्रमांमधील द्विरुक्ती झालेले अभ्यासक्रम तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थां (आयटीआय) मधील अभ्यासक्रम वगळता इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत विमुका जाती मटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व परीक्षा शुल्क, शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता यांकरिता अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून महाडिबीटी प्रणालीवर मॅप करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मॅट्रिकोत्तर अभ्यासक्रमांसाठी सन २०२३-२४ मध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती, शिक्षण फी, परीक्षा फी, निर्वाह भता प्रतिपूर्ती लागू असेल. नर्सिंगच्या कोर्सला प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांना होणार लाभ. गेल्या १० वर्षांपासून ओबीसी, एन.टी. एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थी एएनएम आणि जीएनएम नर्सिंग या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपासून केवळ फिस भरणे शक्य नसल्याने शिष्यवृत्तीअभावी वंचित होते. मात्र आता या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार आहे
