नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – स्थलांतरित मजुरांच्या स्थितीवर लक्ष ठेवणे किंवा त्यांचे स्थलांतर थांबवणे याबाबी कोर्टाच्या कक्षेत येत नाहीत, आम्हाला ते करणेही शक्‍य नाही, यावर सरकारनेच योग्य ते निर्णय घ्यावेत असा अभिप्राय सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या अनुषंगाने व्यक्त केला.
या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीच्यावेळी सरकारच्यावतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, या मजुरांच्या प्रवासासाठी सरकारतर्फे सुविधा दिली जात आहे. त्यासाठी आपली वेळ येईपर्यंत या मजुरांनी वाट पाहिली पाहिजे, त्यांनी पायी जाण्याचा आततायीपणा टाळला पाहिजे, असेही त्यांनी कोर्टाला सांगितले.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला असा आदेश द्यावा की सर्व जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थलांतरित मजुरांना निवारा व अन्न देण्याची सोय केली पाहिजे, अशी मागणी करणारी एक याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली होती. त्यांना त्यांच्या घरी पोचवण्यासाठी मोफत प्रवासाची सोय सरकारने केली पाहिजे, अशी मागणीही यात करण्यात आली होती. पण कोर्टाने या विषयी कोणताही निर्णय घेण्यास असमर्थता व्यक्त करीत हा विषय सरकारवरच सोपवला आणि ही जनहित याचिका फेटाळून लावली.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, राज्य सरकारांनी आंतरराज्य बस सेवा त्यांच्यासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. पण त्याची वाट न पहाताच लोक पायी चालत जाऊ लागणार असतील तर त्यांच्यासाठी काहीही करता येऊ शकत नाही. उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेशातील अपघातात अनेक स्थलांतरीत मजुरांचा मृत्यू झाला आहे.
