कृषी केंद्र चालकांनी सभा घेऊन केला निषेध
जळगाव (प्रतिनिधी) :- राज्य शासनाच्या प्रस्तावित कृषी कायदा विधेयकातील जाचक तरतुदींचा जळगाव जिल्ह्यातील कृषी केंद्र चालकांनी शनिवारी ४ नोव्हेंबर रोजी सभा घेऊन निषेध व्यक्त केला. सदोष बियाण्यांसाठी उत्पादक कंपनीवर कारवाई झाली पाहिजे, केंद्र चालकांच्या विरोधातील अन्यायकारक तरतुदी सरकारने विधेयकातून मागे घ्याव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स डीलर्स असोसिएशनच्या (माफदा) वतीने राज्य सरकारच्या प्रस्तावित कृषी कायद्यातील तरतुदींविरोधात बंद पुकारण्यात आला आहे. त्याचा शनिवारी तिसरा दिवस होता. या अंतर्गत जळगावच्या जुने बी. जे. मार्केटमध्ये जिल्ह्यातील कृषी केंद्र चालकांची सभा झाली.
माफदाचे अध्यक्ष विनोद तराळ-पाटील यांनी प्रस्तावित कायद्यात कृषी केंद्र चालकांनी सदोष बियाण्यांसाठी नुकसान भरपाई द्यायची असून, एमपीडीए कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई आदी तरतुदी अन्यायकारक असल्याचे सांगितले. विक्रेत्यांनी नुकसान भरपाई द्यायची तर त्यांना घर विकावे लागेल. या तरतुदी सरकारने मागे घ्याव्यात. सदोष उत्पादनांसाठी उत्पादक कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी. आमचा त्याला पाठिंबा आहे, अशी मागणी विनोद तराळ-पाटील यांनी केली. कृषी केंद्र चालकांच्या विरोधानंतरही अन्यायकारक तरतुदी लागू करण्याचा प्रयत्न झाल्यास कृषी केंद्र चालक बेमुदत संपावर जातील, असा इशारा देण्यात आला. माफदाचे संचालक राजेंद्र पाटील, जळगाव जिल्हा कृषी विक्रेता संघाचे सचिव कैलास मालू, किरण नेहते, उदय झंवर, सुनील कोंडे, मनोज वायकोळे, जितेंद्र चोपडे, नेमीचंद जैन, डॉ. पोरवाल, राजू बोथरा यांच्या संघटनेचे पदाधिकारी, तालुकाध्यक्ष, सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन कृषी केंद्र चालकांशी संवाद साधला. सरकारला शेतकऱ्यांचेही ऐकावे लागेल. मात्र, कायद्यातील तरतुदींमुळे कृषी केंद्रचालकांना तुरुंगात जावे लागेल, असे काही होणार नाही असे सांगत आंदोलकांना आश्वस्त केले. हिवाळी अधिवेशनात पूर्ण एक दिवस प्रस्तावित विधेयकावर चर्चा होणार आहे. मंगळवारी, मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बैठक आहे. या दिवशी शिष्टमंडळ घेऊन मुंबईला येण्याचे निमंत्रण पालकमंत्र्यांकडून मिळाले आहे. प्रस्तावित कायद्यासाठी नियुक्त समिती, मंत्री यांच्यासमोर चर्चा घडवून आणू. या कायद्यामुळे कृषी केंद्रचालकांच्या हिताला बाधा होणार नाही, असे आश्वासन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.
