मुंबई (प्रतिनिधी) – राज्यचे सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकर भरती संदर्भात घेतलेल्या एका निर्णयाला स्थगिती देणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना चांगलेच महागात पडले आहे. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना फटकारले आहे.
राज्यातील कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलण्याचा किंवा संबंधित खात्याच्या मंत्र्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही विशेषाधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही. एखाद्या खात्याच्या मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देऊन त्याचा फेरविचार करण्याचा किंवा तो निर्णय मुख्यमंत्री बदलू शकत नाहीत, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले.
राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरभरती करण्याचा आदेश दिला होता. गेल्यावर्षी २९ नोव्हेंबरला अतुल सावे यांच्या सहकार मंत्रालयाकडून तसे आदेश काढण्यात आले होते. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने न्यायालयात धाव घेतली होती. बँकेच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सहकार मंत्री अतुल सावे यांचा निर्णय अंतिम असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यांच्या खात्याच्या कारभारात ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यपद्धतीवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले.
मुख्यमंत्र्यांना सहकार मंत्र्यांचा निर्णय परस्पर बदलण्याचा किंवा त्याचा फेरविचार करण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरतीसंदर्भात दिलेला आदेश प्रशासकीय स्वरुपाचा होता. या निर्णयाचा फेरविचार किंवा पुर्नलोकन फक्त संबंधित खात्याचा मंत्रीच करु शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
