नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था ) – गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाता सारख्या नाजूक मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना सर्वच महिलांना सुरक्षित व कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. मग ती महिला विवाहित असो किंवा अविवाहित असा भेदभाव करणे हे घटना विरोधी आहे.
असे स्पष्ट करीत सुप्रीम कोर्टाने संमतीने लैंगिक संबंध नंतर गर्भधारणा झाल्या प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपालाचा अधिकार असल्याचे सांगितले.
सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपताचा सर्व महिलांना अधिकार आहे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी या गर्भपाताच्या कायद्यात २०२१ ला केलेल्या दुरुस्तीत विवाहित आणि अविवाहित महिला असा फरक केलेला नाही. अविवाहित महिलांनाही गर्भधारणेच्या २०-२४ आठवड्यांत गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. जर या कायद्यातील ३ ब (क) ही तरतूद केवळ विवाहित महिलांसाठी असेल, तर त्यामुळे केवळ विवाहित महिलांना लैंगिक संबंधांचा अधिकार आहे, असा पूर्वग्रह होईल. हे मत संवैधानिक कसोटीवर टिकणार नाही,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
“गर्भाचे अस्तित्व महिलेच्या शरीरावर अवलंबून असतो. त्यामुळे गर्भपाताचा अधिकार महिलांच्या शारीरिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे. जर सरकार एखाद्या महिलेला इच्छा नसताना गर्भ ठेवण्याची सक्ती करत असेल तर ते महिलेच्या सन्मानाला धक्का पोहचवणारे ठरेल,” असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि जे. डी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.’मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी’ नियमांद्वारे अविवाहित महिलांना ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मधून वगळणे घटनाबाह्य आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
