मुंबई ( प्रतिनिधी ) – विधानसभा सभागृहात गोंधळ व तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन भाजपच्या 12 आमदारांना महागात पडलं आहे. जुलै महिन्यात या आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. या निलंबनाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आगामी हिवाळी अधिवेशनात या आमदारांना हजर राहता येणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. पुढील सुनावणी 11 जानेवारी रोजी होईल.
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित ठराव मांडला. केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासंबंधी हा ठराव होता. त्याला भाजपच्या आमदारांनी कडाडून विरोध केला. त्यांनी सभागृहात गदारोळ केला. तालिका अध्यक्षासमोरचा माइक व राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला. सभागृह तहकूब करण्यात आले होते. पुन्हा सभागृह सुरु झाल्यानंतरही त्यांनी अध्यक्षांना शिवीगाळ केली. सत्ताधारी पक्षानं निलंबनाचा ठराव आणला होता. निलंबित सदस्यांना पुढील वर्षभर मुंबई व नागपूर विधिमंडळलाच्या आवारात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली होती. या ठरावाविरोधात निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
भाजपच्या 12 आमदारांत संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांडडिया यांचा समावेश आहे. विधानसभेच्या ठरावाला अंतरिम स्थगिती देता येणार नाही, आमदारांनी अध्यक्षांकडेच विनंती करावी, अशी सूचना कोर्टाने दिली आहे.
