१९९६ सालापासून अन्याय ; सगळ्या मागण्यांचा दिवाळीनंतर विचार करू – परिवहनमंत्र्यांचे मोघम उत्तर
जळगाव ( प्रतिनिधी ) – विविध आर्थिक लाभाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी काल राज्यभरात एस टी कर्मचारी संघटनांच्या कृती समितीने बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे . काल परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत सगळ्या मागण्यांचा दिवाळीनंतर विचार करू , असे मोघम उत्तर देण्यात आल्याने सगळेच एस टी कर्मचारी प्रचंड संतापले आहेत . या संतापलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आज अचानक जळगावसह राज्यात एस . टी. चा संप पुकारला आहे
सर्वच कर्मचारी संघटनांनी एकजुटीने पुकारलेल्या या आंदोलनाची राज्य सरकार काहीच दखल घेत नसेल तर आम्हीपण अद्दल .घडवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही , अशी भूमिका घेत हा संप अचानक पुकारण्यात आला आहे . आम्हाला राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दर्जा आणि सगळे लाभ जसेच्या तसे द्या , अशा या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनेही आता मोठा जोर धरला आहे जळगाव विभागात ३०० वाहक , ३०० चालक , २०० यांत्रिक कर्मचारी आणि प्रशासनातील मिळून सुमारे ८५० कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झालेले असल्याचा दावा या संपकरी कर्मचाऱ्यांनी केला आहे या आंदोलनाच्या निमित्ताने आम्ही कसा १९९६ सालापासून अन्याय सहन करतो आहे हे सांगत हे कर्मचारी आता तर आम्ही राजकारण्यांवर विश्वास ठेवावाच कसा ? असा थेट प्रश्न विचारू लागले आहेत ! राज्यात कोरोनाकाळात दगावलेल्या ३०६ एस टी कर्मचाऱ्यांच्या वारसांचा सरकारी पातळीवर काहीच विचार होत नसल्याचा संतापसुद्धा या आंदोलनाच्या निमित्ताने प्रकर्षाने पुढे आला आहे .
या आंदोलनकर्त्या कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार , आज सर्व कर्मचारी मध्यवर्ती बस स्थानकाच्या आवारात एकवटले होते प्रचंड घोषणाबाजी करीत कर्मचाऱ्यांनी तीव्र आंदोलनाचा एल्गार पुकारला होता . आता माघार नाही अशी भमिका या कर्मचाऱ्यांनी जाहीर केली आहे . परिवहनमंत्री आमच्याशी बोलून निर्णय जाहीर तरी करतील , असे आम्हाला वाटत होते . प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दिवाळीनंतर झाली असती तरी आम्ही मान्य केले असते , असेही हे पदाधिकारी म्हणाले .
एस टी महामंडळाने ६ वा वेतन आयोग दिलाच नाही आता ७ वा तरी द्या अन्यथा यापुढे परिवारासह उपोषण करू . आर्थिक त्रासामुळे एस टी महामंडळाच्या राज्यातील २७ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत दीड वर्षाच्या कोरोनाकाळात सगळ्यांचेच हाल झालेत आता सरकारने चालढकल करणे आम्हाला अजिबात मान्य नाही १९९६ सालापासून आम्हाला आमच्या हक्कच्या पैशांसाठी सतत संघर्ष करावा लागतो आहे . २९ . ५ टक्के पगारवाढीचा करार तेंव्हापासून आतापर्यंत कधीच झाला नाही सरकारने १ एप्रिल १९९६ पासून फरकासह महागाई भत्ता द्यावा . आता महागाई भत्त्याचा दर २८ टक्के करा २०१६ पासून घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीचा दर लागू केलेला नाही . २०१८ पासून घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीचा दर राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लागू करून अमलात आणा . राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता २८ टक्के दराने दिला जाती एस टी कर्मचाऱ्यांना मात्र महागाई भत्ता २०१९ पासून १२ टक्केच दिला जातो . पगारवाढीच्या करारात मूळ पगारात फारशी वाढ केली जात नसल्याने त्या तुलनेत महागाई भत्त्याची रक्कमपण वाढत नाही . दरमहा मिळणारे वेतनही नियमित मिळत नाही . वार्षिक वेतनवाढीचा दर ३ टक्के करा , घरभाडे भत्ता ८ , १६ , २४ अशा दराने द्या , महागाई भत्ता २८ टक्के हा फरकासह द्या अशा आमच्या मागण्या असल्याचे या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले .
