जळगाव ( प्रतिनिधी ) – केंद्र शासनाच्या दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटप कार्यवाहीसाठी दिव्यांगांची वैद्यकीय तपासणी करावी लागते. तालुक्याच्या ठिकाणी तपासणी सुविधा उपजिल्हा रुग्णालयातून उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हा शल्यचिकित्सकांची आहे. तसे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे परिपत्रक आहे. असे असताना मात्र, रावेर येथे दिव्यांग शिबीर भरवावे असे अजब पत्र जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी अधिष्ठातांना दिले आहे. यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. हा कामचुकारपणा की अंग काढून घेण्याचा प्रकार असा सवाल दिव्यांगांकडून विचारला जात आहे.
रावेर येथून दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या कार्यवाहीसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे अनेक दिव्यांग बांधव दर बुधवारी येत असतात. त्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून रावेर येथे दिव्यांगांसाठी शिबीर घ्यावे असे पत्र रावेरच्या भाजपच्या दिव्यांग आघाडीने ८ सप्टेंबररोजी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना दिले. पत्राची कार्यवाही म्हणून रावेर येथे शिबीर भरविणे अपेक्षित असताना मात्र शल्यचिकित्सकांनी आरोग्य विभागाच्या परिपत्रकाला केराची टोपली दाखवीत चालढकल केली आहे.
जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी १५ सप्टेंबररोजी भाजपच्या पत्राचा संदर्भ देऊन, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांना अजब पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार, रावेर येथे महिन्यात एकदा दिव्यांग शिबीर आयोजित करावे, अस्थिव्यंगाच्या दिव्यांगांना ने – आण करण्यासाठी त्रास होत असल्याने अस्थिरोगतज्ज्ञांची नियुक्ती करावी आणि शिबीर आयोजित करावे असे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागोजी चव्हाण यांनी अधिष्ठातांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. वास्तविक जिल्ह्यात शिबीर घेण्याचा अधिकार हा जिल्हा शल्यचिकित्सकांनाच असून अधिष्ठातांचे कार्यक्षेत्र हे फक्त शहरातील महाविद्यालय व रुग्णालय आहे. असे असतानाही केवळ चालढकल करण्याचा प्रकार जिल्हा शल्यचिकित्सक करीत असल्याचे दिसून आले आहे.
राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या २०१८ सालच्या परिपत्रकानुसार, “दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार दिव्यांगत्व तपासणी, मूल्यमापन, प्रमाणपत्र वितरणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना” जारी झाल्या आहेत. त्यात दिव्यांग मंडळ स्थापन करण्याबाबत सूचित आहे. उपजिल्हा किंवा ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली मंडळ स्थापन करून दिव्यांगत्वाची तपासणी व मूल्यमापन करण्याबाबत सूचना आहेत. मात्र तेथे शिबीर आयोजित करण्याबाबत पत्र न देता अधिष्ठातांना पत्र देणे म्हणजे निव्वळ कामाची टाळाटाळ केली जात आहे का असा संतप्त सवाल दिव्यांग विचारीत आहेत . दिव्यांगांच्या भावनांशी हा खेळ चालू आहे अशा प्रतिक्रिया उमटत असून दिव्यांग बांधवांमध्ये नाराजी आहे.
