चोपडा ( प्रतिनिधी ) – ग्रा. पं. कर्मचाऱ्यांना यावलकर समितीच्या शिफारशी लागू करा, अशी मागणी कृती समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे.
राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी.महासंघाच्या पुणे येथे झालेल्या कार्यकारणी बैठकीतील निर्णयाप्रमाणे १६ सप्टेंबरला “महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी संघटनांची सयुंक्त कृती समिति” तर्फे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन सादर करण्यात आले या निवेदनाची प्रत ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे कार्यालयातपण दिली आहे.
या वेळी कृती समितीचे अध्यक्ष कॉ नामदेव चव्हाण, कार्याध्यक्ष सुभाष तुळवे, मिलिंद गनविर (उपाध्यक्ष), सखाराम दुरगुडे (सहसचिव), मंगेश म्हात्रे (सहसचिव), श्रीकांत डापसे (सहसचिव), महासंघाचे सचिव अमृत महाजन व गोविंद म्हात्रे हजर होते.
१०आगस्ट २०२० रोजी जाहिर केलेल्या किमान वेतनाची आर्थिक तरतुद करणे, वेतनावर शंभर टक्के अनुदानाचा विषय अर्थ खात्याकड़े असल्याने यावर ना.अजित पवार यांच्या बरोबर स्वतंत्र बैठक घेऊन प्रश्न निकाली काढण्याचे मान्य झाले. यावलकर समितीच्या शिफारशीप्रमाणे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वर्ग-3 व वर्ग-4 पदाचे लाभ मिळावेत , ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी महामंडळ नको जिल्हा परिषद सेवेत समाविष्ट करून घ्या , पगार अनुदान, राहणीमान भत्ता मिळावा , जिल्हा परिषदमधील वर्ग-3 व वर्ग-4 पदाच्या ग्रामपंचायत कर्मचारी वाट्याच्या दहा टक्के आरक्षणाच्या रिक्त जागा त्वरित भरा आदी मागण्यांचा समावेश कृती समितीतर्फे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व ग्रामीणविकास मंत्री ह्यांचेकडे देण्यात आलेल्या निवेदनात आहे महासंघाचे राज्य अधिवेशन गोंदियात ११/१२ डिसेंबरला भरवण्याचा या कृती समितीचा विचार आहे.
