मुंबई (वृत्तसंस्था) – माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अट्रॉसिटीअंतर्गत दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी, राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दरायुस खंबाटा यांनी परमबीर यांच्यावर कारवाई न करण्याबाबतचा राज्य सरकारचा निर्णय २९ जुलैपर्यंत कायम राहील. असे सांगितले. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी २८ जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे.
पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी अकोल्यातील सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह व काही पोलीस अधिकार्‍यांविरूध्द अट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर हा गुन्हा ठाणे येथे वर्ग करण्यात आला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी व तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख यांचा भ्रष्टाचार निदर्शनास आणणारे पत्र मागे घेण्यासाठी सरकारकडून माझ्यावर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप करत परमबीर सिंह यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर झालेल्या गत वेळच्या सुनावणीत राज्यसरकारने सिंग यांच्या अटकेसाठी मुदतवाढ असल्याचे सांगितले होते. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत पुन्हा एकदा राज्य सरकारचा निर्णय २९ जुलैपर्यंत कायम राहील असे, ज्येष्ठ वकील दरायुस खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले.
केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या अतिरिक्त महासंचालक रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंगप्रकरणी गोत्यात आल्या आहेत. त्यांनीही अटकेपासून दिलासा मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर राज्यसरकारकडून शुक्लांविरोधात २९ जुलैपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही, असे सांगण्यात आले आहे. शुक्ला यांच्या याचिकेवरही २८ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
