नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – कोरोनाची दुसरी लाट, लॉकडाऊन यामुळे सरकारी तिजोरीवर दबाव वाढला आहे. तर दुसरीकडे महसूलात घट झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालयाने सर्व सरकारी विभाग आणि मंत्रालयांना त्यांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवा, अशी सूचना केली आहे. तसेच या सर्व विभागाने अनावश्यक खर्च कमी करावा, जेणेकरून आवश्यक ठिकाणी जास्त खर्च करता येईल, असेही निर्देश सरकारने दिले आहे. यानुसार नुकतंच सरकारने नॉन-स्कीम खर्चात 20 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने खर्च कमी करण्यासाठी सर्व मंत्रालयांना आवश्यक ती पावले उचलण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अर्थ मंत्रालयाने खर्च कमी करण्यासाठी 2019-20 आर्थिक वर्ष निवडले आहे. यामुळे या अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा जादा कामाचा भत्ता तसेच इतर अनेक भत्ते कापले जाण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे.
त्यासोबतच बक्षिस किंवा बोनस म्हणून देण्यात येणारी रक्कम कमी करणे सहज शक्य आहे. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवास भत्ता कमी करता येऊ शकतो. याशिवाय सरकारी कार्यालयांचे भाडे कमी करणे शक्य आहे. तसेच स्टेशनरीच्या वस्तू, विजेची बिले, रॉयल्टी, प्रकाशने, प्रशासकीय खर्च, रेशन खर्च इत्यादींचा समावेश या कपातीच्या यादीमध्ये केला जाऊ शकतो.
दरम्यान सध्या केंद्र सरकारवर वित्तीय तूट आणि महसूल तूट या दोन्हींचा दबाव आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी वित्तीय तूटीचे लक्ष्य 6.8 टक्के ठेवण्यात आले आहे. जर सरकारला या श्रेणीत राहायचे असेल तर कोणत्याही परिस्थितीत अनावश्यक खर्च कमी करावे लागतील. तर 2020-21 या आर्थिक वर्षात सरकारची वित्तीय तूट जीडीपीच्या 9.3 टक्के म्हणजेच 18.21 कोटी होती.
कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स अर्थात CGA ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2020-21 मधील महसुली तूट ही 7.42 टक्के होती. तर या पूर्ण आर्थिक वर्षातील वित्तीय तूट ही 9.3 टक्के होती. जी जीडीपीच्या 9.5 टक्के इतकी आहे. तर फेब्रुवारी 2020 चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष 2021 च्या 7.96 लाख कोटी रुपये वित्तीय तूटीचा अंदाज वर्तवला होता. ही तूट जीडीपीच्या 3.50 टक्के होती.
