नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – देशातील कोरोना परिस्थिती भयावह असून बेड, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन यांच्या कमतरतेमुळे चिंतेच वातावरण अजूनही कायम आहे. कोरोना नियंत्रणासाठी लसीकरणावर भर दिला जात असून, या वर्षीच्या अखेरीसपर्यंत १८ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. मात्र, कोवीन अॅपवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारत तुम्हाला वास्तविकतेचे भान नाहीये, अशा शब्दांत खडेबोल सुनावले आहेत.
तुम्ही डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया असं सारखं सारखं म्हणत असता. मात्र, वास्तविकतेचं तुम्हाला भान नाही. ग्रामीण भागात कोविन अॅपवरून नोंदणी करणे प्रत्यक्षात शक्य आहे का? कोविन अॅपवर नोंदणी करूनच त्यांनी लसीकरणाला जावे, अशी अपेक्षा तुम्ही कशी ठेवू शकता?, असे काही प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारले आहेत
दरम्यान, देशातील लसीकरण मोहीम अडखळल्याने चिंतेचे वातावरण आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकांच्या लसीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. . केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत देशातील सर्व नागरिकांचे लसीकरण होईल, अशी अपेक्षा आहे.
