नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – कोरोना व्हायरसच्या दुसऱ्या लाटेत पेट्रोल आणि डिझेलसह खाद्य तेलाच्या किंमतीही आकाशाला भिडल्या आहेत. खाद्यतेलाच्या दरांमध्ये सध्या प्रचंड वाढ झाली आहे. दरम्यान, सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार शेतकर्यांना मोफत तेलबिया बियाणे देईल, जेणेकरुन त्यांना स्वस्त खाद्यतेल मिळू शकेल. सरकारला आशा आहे की, यामुळे तेलबियाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढेल आणि अतिरिक्त आयातीवरील अवलंबन कमी होईल. तथापि, तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, 1960 च्या दशकाच्या विंटेजच्या कल्पनेने आज चांगले परिणाम मिळू शकणार नाहीत.
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी ही माहिती दिली. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की,’जुलै महिन्यात सुरू होणाऱ्या खरीप (उन्हाळ्या) पिकांना तेलबिया बियाणे मोफत दिले जातील. हजारो उच्च प्रतीची (high-quality) पाकिटे शेतकऱ्यांना दिली जातील. मनी कंट्रोलच्या वृत्तानुसार तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकार सुमारे 800,000 सोयाबीन बियाण्यांचे मिनी किट आणि शेंगदाण्याचे बियाणे 74,000 मिनीकिट्स देत आहेत.
एक वर्षाच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार खाद्यतेलाच्या किंमतींमध्ये 60 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एक लिटर मोहरी तेलाची सरासरी किंमत मेमध्ये 170 रुपयांवर गेली आहे, जी गेल्या वर्षी याच काळात 120 रुपये होती. त्याचप्रमाणे शेंगदाणा तेल, सोया तेल, पाम तेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या किंमती गेल्या दशकात उच्च स्तरावर आहेत.
यावर्षी जुलैपासून सुरू होणाऱ्या खरीप हंगामात तेल बियांखालील अतिरिक्त 6.37 लाख हेक्टर क्षेत्रावर तेल बिया पेरण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. त्यातून 1.2 लाख क्विंटल तेलबिया आणि 24.3 लाख क्विंटल खाद्यतेल उत्पादन होण्याची शक्यता आहे.
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा आणि छत्तीसगड या 41 जिल्ह्यांमध्ये आंतरपिकासाठी 76.03 कोटी रुपये खर्च करून सोयाबीनचे बियाणे वाटप केले जाईल. यामुळे 1.47 लाख हेक्टर क्षेत्रात तेलबियांची पेरणी होईल. याव्यतिरिक्त, 104 कोटी रुपये किंमतीचे सोयाबीन बियाणे आठ राज्यात वितरित केले जाईल, ज्यात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड आणि गुजरात या 73 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. ही राज्ये 3,90,000 हेक्टर क्षेत्र व्यापून टाकतील.
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगणा छत्तीसगड, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या 90 जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 8.16 लाख बियाण्यांच्या मिनी किटचे वाटप केले जाईल. याच्या लागवडीखालील क्षेत्र 10.06 लाख हेक्टर असेल.
