नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – जगभरात इंटरनेटचा वापर वाढला आहे. त्यातच WhatsApp, Facebook, Twitter आणि Instagram सारख्या सोशल मीडियाचा युजर्सही मोठा आहे. WhatsApp च्या युजर्सची संख्या सर्वाधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यातच आता WhatsApp कडून नवी प्रायव्हसी पॉलिसी आणण्यात आली आहे. मात्र, आता ती मागे घेण्यास केंद्र सरकारने सांगितले आहे.
केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून WhatsApp ला प्रायव्हसी पॉलिसी मागे घेण्याचे सांगितले आहे. यापूर्वी WhatsApp ने सांगितले होते की, कंपनीने नवी प्रायव्हसी पॉलिसीला 15 मे, 2021 पर्यंत वाढवली आहे. मंत्रालयाने सांगितले, की प्रायव्हसी पॉलिसीला 15 मेपासून पुढे वाढवले तर भारतीय युजर्सची प्रायव्हसी आणि डेटा सिक्युरिटीला समाधान होणार नाही. त्यामुळे कंपनीने प्रायव्हसी पॉलिसी मागे घ्यावी. नवी पॉलिसी भारतीय युजर्सची प्रायव्हसी आणि हक्कांसाठी धोकादायक आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही WhatsApp ने प्रायव्हसी पॉलिसी मागे घ्यावी, असे म्हटले आहे. कंपनी भारत आणि युरोपीयन युजर्ससंबंधी भेदभाव करत आहे.
WhatsApp चा वापर युजर्सकडून दररोज केला जातो. कंपनी अशाप्रकारे प्रायव्हसी पॉलिसी आणत असेल तर फक्त अडचणी नाही तर बेजबाबदार व्यवहार आहे. WhatsApp आपल्या प्रसिद्धीचा गैरवापर करत आहे. युजर्समध्ये भेदभाव करत आहे. जे अटी-नियम भारतीयांसाठी आहेत ते युरोपीयन युजर्ससाठी नाहीत. तसेच या नव्या पॉलिसीमुळे भारतीय कायद्याचे उल्लंघन आहे. सरकारने कंपनीला 7 दिवसांचा कालावधी दिला आहे. जर कंपनीकडून येत्या दिवसांत समाधानकारक उत्तर दिले नाही तर सरकारकडून कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
