नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – देशभरात करोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. या पार्श्वभूमीवर इंडियन कॉन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने देशातील 27 खासगी प्रयोगशाळांना करोना तपासणी केंद्र म्हणून मान्यता दिली आहे. यावर खासगी लॅबमध्ये करोनाची मोफत चाचणीची व्यवस्था सरकारने केली पाहिजे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे सरकारी व खासगी प्रयोगशाळांनी कोरोना विषाणूची चाचणी नि: शुल्क करण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची मागणी केली होती. न्यायाधीश अशोक भूषण आणि न्यायाधीश एस रवींद्र भट्ट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात झाली. यानुसार, खासगी लॅबमध्ये करोनाची मोफत चाचणीची व्यवस्था सरकारने केली पाहिजे. यासंदर्भात योग्य तो आदेश निघेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
