जळगाव (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री महोदय कलावंत असतांना सुद्धा महाराष्ट्रात कलेला स्थान नाही. आमच्या लाखो विद्यार्थ्यांना फुकटचे नव्हे तर विशेष नैपुण्याचे कायदेशीर गुण हवे आहेत. असे असतांना शासनाने दिनांक २६ मार्च २०२१ रोजी परिपत्रक काढून चित्रकला ग्रेड परीक्षेचे गुण न देण्याचा शासकीय आदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थी सवलतीच्या वाढीव गुणापासून वंचित राहणार आहेत. यामुळे पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे.
शासनाने शाळांना वाढीव गुणांचे प्रस्ताव दाखल करण्यास सांगितले, त्याला मुदतवाढ देऊन सर्व प्रस्ताव एस. एस.सी. बोर्डाने स्वीकारले आणि आता सर्व प्रस्ताव कचऱ्याच्या टोपलीत टाकत आहेत. आणखी एक शासनाचा कहर म्हणजे यावर्षी घेण्यात येणाऱ्या एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पुढच्या वर्षी सन २०२०-२१ दहावीच्या मुलांना वाढीव गुणांना शंभर टक्के मुकावे लागणार आहे. शिक्षणक्षेत्रासाठी शासन दिशाहीन असल्याचा हा पुरावा आहे. अतिरिक्त गुण देऊ नयेत असा आदेश काढला असल्याने शिक्षणाचा किती खेळखंडोबा सुरू आहे हे यावरून स्पष्ट होते. या कोविड वर्षात मुलांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहेच म्हणूनच २५% अभ्यास क्रम कमी केला आहे. लेखी परीक्षेचा अर्धा तास वाढवून दिला आहे. मग सवलतीचे हक्काचे गुण न देणे म्हणजे किती विरोधाभास आहे हा. पालक मुलांच्या चिंतेत आहे आणि विद्यार्थी गोंधळलेले असून त्यांच्या भावनांशी खेळ खेळण्याचा शालेय शिक्षण शिक्षणाचा उद्योग चालू आहे. यापूर्वीच भाजपा शिक्षक आघाडी ने शासनाला विनंती केली होती की एस.एस. सी. बोर्डाने गेल्यावर्षी दहावीचा भूगोलाचा पेपर न घेता सरासरी गुण दिले होते. त्याच धर्तीवर जी मुले एलिमेंटरी परीक्षा उत्तीर्ण झाली आहेत. त्याच श्रेणीनुसार इंटरमेडीयटला श्रेणी देण्यात यावी. परंतु शासनाने आमची विनंती धुडकावून गुण न देण्याचा निर्णय घेतला. हा अन्यायकारक निर्णय असून सर्व थरातून या निर्णयाचा निषेध होत आहे. हा तुघलकी निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा व विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा. असे जिल्हाध्यक्ष भाजपा शिक्षक आघाडी प्रवीण जाधव यांच्यासह पदाधिकारी दुष्यंत पाटील, संजय वानखेडे, विजय गिरणारे, आर.एन.निळे, आनंद पाटील, संदीप घुगे, सतीश भावसार, पी.एल.हिरे, किरण पाटील, एन.आर.दानी यांनी मागणी केली आहे.
