ढाका (वृत्तसंस्था) – बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्य दिनाला 50 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बांगलादेशाच्या दौऱ्यावर आले आहेत. कोरोना काळातील त्यांचा हा पहिलाच दौरा असून त्यांनी बांगलादेशच्या दौऱ्यात मोठं विधान केलं आहे.
ढाका येथे एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठं विधान केलं. बांगालदेशाच्या स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात मी सहभागी झालो होतो. माझ्या जीवनातील हे पहिलंच आंदोलन होतं. त्यावेळी मी 20-22 वर्षाचा असेल. त्यावेळी माझ्यासह माझ्या अनेक सहकाऱ्यांनी बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सत्याग्रह केला होता, असं मोदी म्हणाले.
यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेख मुजीबुर रहमान यांना मरणोपरांत घोषित झालेला गांधी शांती पुरस्कार बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याकडे सुपुर्द केला. बांगलादेश आणि भारताचे संबंध अधिक दृढ होत आहेत. त्यामुळे मला हा पुरस्कार देताना अत्यंत आनंद होत आहे, असं ते म्हणाले. तसेच बांगलादेशच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमाला बोलावल्याबद्दल राष्ट्रपती अब्दुल हामिद आणि पंतप्रधान शेख हसीना यांचे आभारही मानले.
यावेळी मोदींनी बांगलादेशचे राजकारणी आणि कलाकारांचीही भेट घेतली. बांगलादेशातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनाही ते भेटले. शिवाय बांगलादेशचा क्रिकेटपटू शाकिब अल हसन यालाही मोदी भेटले. शिवाय येथील भारतीयांना भेटतानाच वोहरा समुदायाच्या लोकांचीही त्यांनी भेट घेऊन त्यांच्याशी गुजरातीत संवाद साधला.
मोदी यांच्या या दौऱ्याचे अनेक अर्थ काढले जात आहेत. मोदी यांच्या बांगलादेश निवडणुकीचे उद्या होणाऱ्या पश्चिम बंगाल आणि आसाममधील विधानसभा निडवणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकीशी कनेक्शन जोडले जात आहेत. आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील समीकरणे साधण्याचा मोदींचा प्रयत्न असणार आहे, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. मोदींच्या बांगलादेशाच्या दौऱ्याचा संबंध आसामशीही जोडला जात आहे. बंगालमध्ये उद्या शनिवारी 30 आणि आसाममध्ये 47 जागांवर मतदान होणार आहे. कालच या दोन्ही राज्यातील पहिल्या टप्प्यातील निवडणूक प्रचार थांबला आहे. बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्यानंतर बांगलादेशातील लोक मोठ्या प्रमाणावर पश्चिम बंगालमध्ये आले होते. त्यात मतुआ समुदायाचे लोक मोठ्या प्रमाणावर होते. राज्यातील अनुसूचित जातीच्या पाच टक्के लोक मतुआ समुदायातील आहेत. 2011च्या जनगणनेनुसार राज्यात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 23.51 टक्के आहे. राज्यातील 294 विधानसभा जागांपैकी 21 जागांवर मतुआ समुदायाचा मोठा प्रभाव आहे. 1947 नंतर हे लोक पश्चिम बंगालच्या उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना आणि नदियामध्ये येऊन वास्तव्य करू लागले.
