नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – ब्रिटिश संसदेत भारतातील कृषी सुधारणांबाबत चर्चा करण्यास आली, त्याबद्दल भारताने ब्रिटिश उच्चायुक्तांना पाचारण करून त्यांच्याकडे याबद्दल तीव्र आक्षेप नोंदविला.
भारताच्या कृषी धोरणांवर ब्रिटिश संसदेत चर्चा होणे हा लोकशाही असलेल्या अन्य देशातील राजकीय क्षेत्रातील हस्तक्षेप आहे, असे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला यांनी ब्रिटनच्या उच्चायुक्तांना सांगितल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. चुकीचे वर्णन करून मतपेटीचे राजकारण करणे ब्रिटिश खासदारांनी टाळावे, असा सल्ला परराष्ट्र सचिवांनी ब्रिटनच्या उच्चायुक्तांना दिला आहे.
दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असताना भारतातील माध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण निदर्शनांबाबत ब्रिटनमधील खासदारांच्या एका गटाने एकतर्फी चर्चा केल्याचा लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाने निषेध केला आहे.
ब्रिटनसह अन्य परदेशी माध्यमांचे प्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे साक्षीदार आहेत, त्यामुळे भारतात माध्यम स्वातंत्र्याचा अभाव असल्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे भारतीय उच्चायुक्तालयाने निदर्शनास आणून दिले आहे. संतुलित चर्चा होण्याऐवजी वस्तुस्थिती जाणून न घेताच अयोग्य पद्धतीने चर्चा करण्यात आल्याबद्दल भारताने नाराजी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान , शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात समाजमाध्यमांवर टूलकिट टाकल्याचा आरोप असलेल्या निकिता जेकब आणि शंतनू मुळुक यांना दिल्ली न्यायालयाने १५ मार्चपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. पर्यावरण कायकर्ती दिशा रवी ही या प्रकरणातील एक आरोपी आहे. दिल्ली पोलिसांनी आपले म्हणणे मांडले असून त्याचा अभ्यास करण्यासाठी आणखी काही दिवसांची मुदत द्यावी, अशी विनंती जेकब आणि मुळुक यांच्या वकिलांनी केली, त्यानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायमूर्ती धर्मेद्र राणा यांनी या दोघांना अटकेपासून संरक्षण दिले.
