जळगाव (प्रतिनिधी) – कबचौ उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठामधील प्र-कुलगुरू माहुलीकर यांच्यावर संशोधन चौर्य केल्याचा आरोप होता. याप्रकरणी ॲड. राजेंद्र सोनवणे यांनी राज्यपालांकडे तक्रार केली होती. त्या पत्राचा आधार घेऊन राज्यपालांनी माजी कुलगूरू पी. पी. पाटील यांना याप्रकरणाची चौकशीचे आदेश दिले होते. परंतु कोणतीही चौकशी झाली नसून प्रभारी कुलगुरू त्या पत्राचा संदर्भ घेऊन चौकशी करतील काय याबाबत उत्सुकता आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा व महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याच्या नियमानुसार प्र-कुलगुरू म्हणून निवड होण्यास माहुलीकर अपात्र होते. त्याबाबत माजी कुलगुरूंनी काहीही चौकशी केली नव्हती. नविन कुलगुरू आपल्या माध्यमातून या राज्यपालांच्या आदेशाला न्याय द्याल का? तसेच आय ए आय पी साठी कमिटी स्थापन केलेली आहे. कमिटीचे चेअरमन प्रोफेसर अंबालाल चौधरी ह्यांची नेमणूक मागच्या कुलगुरूंनी केली आहे. परंतु त्यांच्यावर देखील रेट्रक्टशन चा आरोप आहे तसे संकेत स्थळावर दिसत आहे. याबाबतदेखील चौकशी करून योग्य व्यक्तीला संधी द्याल का ? त्यांची नियुक्ती रद्द कराल का? त्यांना पगार व्यतिरिक्त किती भत्ते व हॉनरारीयम देण्यात आले? ते त्यांच्याकडून रिकव्हर करण्यात येतील का? तसेच डॉ.अविनाश बडगुजर यांच्यावर करण्यात आलेले गंभीर चौर्यकर्माचे आरोप प्रकरणात निःपक्षपाती चौकशी करून कार्यवाही लवकरात लवकर करण्यात येण्याची मागणी करण्यात आली.
गेल्या तीन वर्षात पीएचडी साठी इच्छुक असलेल्या विद्यार्थ्यांचे कोर्सवर्क दोन वर्षांनी घेतले. या विद्यार्थ्यांच्या नुकसानाला जबाबदार कोण? तसेच प्रोफेसर माहूलीकर यांच्या विद्यार्थ्यांचे थेसीस फक्त आठ दिवसात त्यांचा व्हायवा घेण्यात आला. यात आर्थिक व्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मुळात विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे निर्देश असतांना देखील दोन वर्ष कमिटी स्थापन करण्यासाठी आंदोलन केले होते तसेच युडीसीटी विभागाचे एनबीए चे मानांकन करणे गरजेचे असताना सरकारच्या एआयसीटीई या संस्थेने ते विद्यापीठमध्ये तत्काळ करावे अन्यथा काही विभाग बंद पडतील किंवा आपल्या विद्यार्थ्याना फॉरेन विसा मिळणार नाही असे दोन तीन वर्षापूर्वीच बजावले असताना कोणाच्या नाकर्तेपणामुळे आपल्या विद्यापीठाचे नुकसान होत आहे.
युजीसी च्या नियमानुसार पीएचडी स्टुडन्ट प्रोग्रेस तपासण्यासाठी ची आर ए सी कमिटीचे सदस्य कोण असले पाहिजे त्यासाठी कुठला कायदा लावण्यात आला आहे? त्यात किती प्राध्यापक अनुभवी आहेत व किती प्राध्यापक नवीन आहेत हे देखील नवीन कुलगुरूंनी जाहीर करावे. SAP FIST या शासनाच्या मिळालेल्या अनुदानाची रक्कम केवळ कुलगुरू, सायन्स विद्याशाखेचे डीन आणि प्रो-व्ही सी यांच्या निष्क्रियपणा व वेळ काढूपणामुळे सुमारे एक कोटी चाळीस लाखाचे अनुदान वेळेत उपकरणे, इतर साहित्य, रसायने खरेदी न झाल्यामुळे सुमारे एक कोटी चाळीस लाख रुपयाचा निधी न वापरता परत करावा लागला होता . गेल्या पाच सहा वर्षांमध्ये एम एस सी ॲडमिशनमध्ये बर्याच मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू आहे विद्यापीठ जनरल मेरिट लिस्ट ही विद्यार्थ्यांसाठी जाहीर करत नाहीत एवढेच नाही तर विभागप्रमुख, प्राध्यापकांना ही ती माहित होत नाही. त्यामुळे कॉलेजच्या मॅनेजमेंट कोटा वाढण्यास मदत होते यावर्षी कोणत्या संस्थेने मॅनेजमेंटचे सीट पैसे घेऊन भरले आहेत. सायन्स विषयात एक्स्टर्नल संशोधन करता येत नाही असे यूजीसीचे नियम आहेत आपले विद्यापीठ सायन्स रेगुलर पीएचडी मुलांची संख्या दाखवते परंतु प्रत्यक्षात खूप अत्यल्प स्टुडंट संशोधन रेगुलरपणे करतात. परंतु तरीदेखील प्र-कुलगुरू माहूलीकर, प्राध्यापक चौधरी हे अशी डिग्री कशा प्रकारे देतात? याचे देखील जाहीर प्रकटन करावे. तसेच पुणे येथील नामांकित संशोधन संस्थेतील एन सी सी एस या खाजगी कंपनीत स्टुडन्ट पीएचडी गाईड असलेल्या मार्गदर्शक यांची इन्क्वारी करावी. काही विद्यार्थी हे विद्यापीठात न येता त्यांची हजेरी देऊन त्यांना येथे काम केले असे दाखवले जाते, याबाबत आपण सखोल चौकशी करून विद्यापीठ व विद्यार्थी वर्गाला न्याय द्याल का ? तसेच प्रभारी कुलसचिव यांच्या जागेवर कायम स्वरूपी कुलसचिव आणाल का ? आपल्या विद्यापीठामध्ये मागे जे बेकायदेशीरपणे झालेले ठराव रद्द करून नवीन ठराव करताना कायदा पाळला जाईल का ? असे न झाल्यास महाविकास आघाडी च्या माध्यमातून आंदोलन केले जाईल, असे प्रतिपादन आपले विश्वासू ॲड कुणाल पवार, विष्णू भंगाळे, अतुल कदमबांडे, भूषण भदाणे, देवेंद्र मराठे, शिवराज पाटील व पियुष पाटील यांनी केले.
