नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – देशातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. कोणत्याही प्रकारच्या लिहिण्यास सक्षम नसलेल्या उमेदवाराला स्पर्धा परीक्षा देण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्याला लेखनिक द्यावा लागेल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचा या निकालामुळे आता दिव्यांग विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेत उतरता येणार आहे.
शारीरिक स्वरुपातील असे विद्यार्थी ज्यांना लिहिता येणे शक्य नाही, त्यांनाही यूपीएससीसह सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा देण्याची संधी मिळायला हवी. अशा उमेदवारांना परीक्षा देण्यापासून रोखता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अलीकडेच न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर यूपीएससीच्या अधिसूचनेविरोधात एका उमेदवाराने याचिका दाखल केली होती. या अधिसूचनेद्वारे DoPT मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये केवळ बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तींनाच लेखनिकाची सुविधा देण्यात आली आहे.
अशा प्रकरणांमध्ये सरकारला अशा विद्यार्थ्यांना लेखनिक द्यावा लागेल. यासंबंधी न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला तीन महिन्यांत मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मानदंड तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून दिव्यांग उमेदवारांच्या अधिकारांचे रक्षण करत त्यांना देखील सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा देण्याची संधी निर्माण केली जाऊ शकेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
एका अहवालानुसार, याचिकाकर्ता, क्रोनिक न्यूरॉलॉजिकल व्याधीने ग्रस्त आहे. सदर उमेदवार अधिनियमातील यादीतील निकषांत बसत नसल्याने त्याला परीक्षेपासून वंचित राहावे लागणार होते. त्याचे दिव्यांगतेचे प्रमाण केवळ ६ टक्के होते, जे नियमित मर्यादेत बसत नाही, असे सांगितले जात आहे.
