मुंबई (वृत्तसंस्था) – नव्या कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर शिवसेनेने मोदी सरकारवर सामना संपादकीयमधून टीकास्त्र सोडले आहे. वातावरण जास्त बिघडू नये असे सरकारला वाटत असेल तर शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. दुसऱ्यांचे खांदे भाड्याने घेऊन शेतकऱ्यांवर बंदुका चालवू नयेत. कृषी कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांचे मन राखावे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज आहेत त्यापेक्षा मोठे होतील. मोदी, मोठे व्हा, अशी खोचक टीका शिवसेनेने पंतप्रधान मोदी यांच्यावर केली आहे.
शिवसेनेने म्हंटले कि, सर्वोच्च न्यायालयाने तीन कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे, तरीही शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या मानसन्मानाचा नसून देशाच्या शेतीविषयक धोरणाचा आहे. कृषी कायदे रद्दच करा अशी शेतकऱ्यांची मागणी सरकारकडे आहे. निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे. सरकारने न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आंदोलक शेतकऱ्यांवर बार उडवला आहे, पण शेतकरी हटायला तयार नाहीत. शेतकरी संघटना व सरकारमध्ये सुरू असलेल्या चर्चा रोज निष्फळ ठरत आहेत.
शेतकऱ्यांना कृषी कायद्यांचे अस्तित्वच नको आहे व सरकारतर्फे चर्चा करणाऱ्या प्रतिनिधींना कायदे रद्द करण्याचा अधिकारच नाही. शेतकऱ्यांची भीती समजून घेतली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयास पुढे करून सरकार शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपवत आहे. एकदा सिंघू बॉर्डरवरील शेतकरी आपापल्या घरी परतला की, सरकार कृषी कायद्यावरची स्थगिती उठवून शेतकऱ्यांची नाकेबंदी करील. त्यामुळे जे काही होईल ते आताच. ‘करो या मरो’च्या भूमिकेत शेतकरी संघटना आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांना चर्चेत गुंतवून ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. शेतकरी बांधवांनी तो उधळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांना स्थगिती देऊनही ‘कोंडी’ फुटली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी चार सदस्यांची नियुक्ती केली. हे चारही सदस्य कालपर्यंत कृषी कायद्यांची वकिली करीत होते. त्यामुळे या चारही सदस्यांना शेतकरी संघटनांनी झिडकारले आहे. सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले, ”आंदोलनात खलिस्तानवाद्यांनी शिरकाव केला आहे!” सरकारचे हे विधान धक्कादायक आहे. आंदोलक सरकारचे ऐकत नाहीत म्हणून त्यांना देशद्रोही, खलिस्तानवादी ठरवून काय साध्य करणार आहात? चिनी सैनिक हिंदुस्थानच्या हद्दीत घुसले आहेत. त्यांच्या माघारीसाठी चर्चा सुरू आहे, पण शेतकरी आंदोलकांना खलिस्तानवादी ठरवून बदनाम केले जाते.
खलिस्तानवादी आंदोलनात घुसले असतील तर तेसुद्धा सरकारचेच अपयश आहे. सरकारला हे आंदोलन संपवायचे नाही व त्या आंदोलनास देशद्रोहाचा रंग चढवून राजकारण करायचे आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांना खलिस्तानी म्हणायचे व त्याच खलिस्तानी शेतकऱ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे याचना करायची, हे दुटप्पी धोरण कसले? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लाखो शेतकरी मान्य करणार नसतील तर त्या लाखो शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवणार काय? त्यांच्यावर न्यायालयाच्या बेअदबीचा खटला दाखल करणार काय? शेतकऱ्यांचे आंदोलन आता अधिक प्रभावी होणार आहे.
26 जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनी शेतकरी प्रचंड ट्रॅक्टर रॅली काढून दिल्लीत घुसण्याचा प्रयत्न करतील. हे आंदोलन होऊ नये व वातावरण जास्त बिघडू नये असे सरकारला वाटत असेल तर शेतकऱयांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. दुसऱयांचे खांदे भाडय़ाने घेऊन शेतकऱयांवर बंदुका चालवू नयेत. सरकारने कृषी कायदे रद्द केले तरच आम्ही परत घरी जाऊ, असे शेतकरी पुनः पुन्हा सांगत आहेत. आतापर्यंत 60-65 शेतकऱयांनी आंदोलनात बलिदान दिले. इतके कठोर आणि शिस्तबद्ध आंदोलन स्वातंत्र्यानंतर हिंदुस्थानात झाले नव्हते. या आंदोलनाचे, शेतकऱयांच्या हिमतीचे, जिद्दीचे पंतप्रधान मोदी यांनी स्वागत करावे. कृषी कायदे रद्द करून शेतकऱयांचे मन राखावे. मोदी आज आहेत त्यापेक्षा मोठे होतील. मोदी, मोठे व्हा, अशी टीका शिवसेनेने मोदी सरकारवर केली आहे.
