जळगाव (प्रतिनिधी) – १०० कोटी मंजूर निधीवरील स्थगिती उठविण्यासाठी पाठपुरावा केल्यानंतर भाजपा न्यायालयात जाण्यासंदर्भातील अँड.सुचिता हाडा यांच्या प्रस्तावावर भाजपा-शिवसेना आमने-सामने आले. या निधींवरील स्थगिती उठविण्यासाठी मनपा प्रशासन पालकमंत्री ना.गुलाबराव पाटील यांच्याकडे जावून पाठपुरावा करणार आहे. तर दुसरीकडे न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवणार असून अशी दुहेरी भूमिका शिवसेनेला मान्य नाही, असे सांगत शिवसेनेचे विष्णू भंगाळे यांनी या प्रस्तावावर विरोध केला.
नगरोत्थान योजनेंतर्गत १०० कोटीचा निधी राज्य शासनाने स्थगिती आणल्याने पडून आहे. त्यानिधीवरील स्थगिती उठविण्यासाठी महासभेत सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला तर या प्रस्तावाला शिवसेनेन विरोध दर्शवला आहे.अडीच महिन्यानंतर मनपाची ऑनलाईन महासभा बुधवारी सकाळी ११.३० वा. प्रशासकीय इमारतीच्या दुसर्या मजल्यावरील सभागृहात पार पडली. मंचावर महापौर भारती सोनवणे, उपमहापौर सुनील खडके, आयुक्त सतीश कुलकर्णी, नगरसचिव सुनील गोराणे आदी होते.
महासभा सुरु होण्यापूर्वी शहरातील गणेश कॉलनी रोडवरील ख्वाजामीया दर्ग्यालगत रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याबाबत नगरसेविका दीपमाला काळे यांच्यासह भाजपाच्या नगसेवकांनी सकाळी ११ वा. मनपाच्या प्रवेशद्वाराजवळ धरणे आंदोलन केले. या कारवाई विलंब का होतोय याचा आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांना घेराव घालून जाब विचारला. त्यानंतर महासभेस सुरुवात झाली. महासभेत मंजुरीसाठी तब्बल ४१ विषय ठेवण्यात आले होते. त्यात १२ विषय हे प्रशासनाकडून तर २९ विषय हे पदाधिकार्यांकडून आले होते.
उपमहापौर खडके निवडून आल्यानंतर पहिलीच त्यांची ही महासभा होती. स्थायी समितीच्या माजी सभापती अँड.सुचिता हाडा यांनी ख्वाजामीया दर्ग्यालगत रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात आयुक्तांकडून आश्वासन मागितले. त्यावर आयुक्त कुलकर्णी म्हणाले की, या ठिकाणी अतिक्रमण विभागाकडून वेळोवेळी कारवाई करण्यात आली आहे. काही अडचणीमुळे ती अपूर्ण असल्यास संबंधितांची बैठक घेवून त्यावर चर्चा करुन तोडगा काढू, असे सांगितले. याच मुद्यावर प्रशांत नाईक म्हणाले की, आपल्या नगरसेवकांच्याच प्रश्न मार्गी लागत नसेल, त्यांच्या समस्या सोडविल्या जात नसेल तर सत्ता सोडावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला. मनपाच्या रोजंदारी मानधन तत्वावर कार्यरत वैद्यकीय अधिकार्यांचे वेतनवाढ प्रस्तावावर अँड.सुचिता हाडा, विशाल त्रिपाठी यांनी आक्षेप घेत आपली बाजू मांडली. या प्रस्तावावर पुन्हा विचार होणार असून हा प्रस्ताव महासभेने तहकूब केला.
मनपाच्या हद्दीत एलईडी पथदिवे बसविण्याच्या प्रस्तावावर बराच वेळ गोंधळ होवून या प्रस्तावास मंजूरी देण्यात आली. अंतीम डीपीआर मंजूर झाल्यानंतर मनपातील विद्युत विभागातील कर्मचारी आणि वाहनांचा उपयोग कोठे होणार ? असा प्रश्न अँड.सुचिता हाडा यांनी उपस्थित करुन याबाबत योग्य नियोजन करण्याचा सल्ला दिला. त्यावर विद्युत विभागाचे एस.एस.पाटील म्हणाले की, तीन महिन्यात मक्तेदाराकडून शहरातील एलईडी पथदिवे लावण्यात येणार असून ७ वर्षांपर्यत त्याची दुरुस्ती व देखभाल करणार असल्याचे सांगितले. तर ठेकेदाराकडून प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर करारानुसार पूर्ण समाधान झाल्यानंतरच मनपा त्या मक्तेदारास सर्टिफिकेट देणार असून त्यानंतर पेमेंट अदा करेल, असेही आयुक्तांनी सांगितले. घनकचारा प्रक्रिया प्रकल्पासंदर्भातील प्रस्ताव १२ मंजूर करण्यात आला. तसेच कचरा व्यवस्थापनासाठी वाढीव निधी आणि जागेबाबत नियोजन करण्यासंदर्भात सूचना दिल्या.
