आयुक्तासह पाचही नगरसेवकांची उपस्थिती
जळगाव (प्रतिनिधी) – येथील महानगरपालिकेतील पाच नगरसेवकांना घरकुल घोटाळामध्ये शिक्षा झाली होती. त्यात त्यांना जामीन मिळाला आहे. ते विद्यमान नगरसेवक असून त्यांना अपात्र घोषित करण्यात यावे यासाठी न्यायालयात दाखल असलेल्या खटल्यामध्ये गुरुवारी १२ नोव्हेंबर रोजी सर्व ५ नगरसेवक आणि आयुक्त हजर झाले होते. याप्रकरणी न्यायालयाने सुनावणीची पुढील तारीख २३ नोव्हेंबर दिलेली आहे.
जळगाव येथील घरकुल घोटाळ्यात शिक्षा झालेल्या आणि आता महापालिकेत विद्यमान असलेल्या पाच नगरसेवकांना अपात्र करण्यासंदर्भात १६ मार्च २०२० रोजी न्यायालयात विशेष दावा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी न्यायालयाने आज शनिवारी दि. ७ रोजी पाचही नगरसेवकांसह मनपा आयुक्तांनाही नोटीस बजावत आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. याप्रकरणी नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी दावा दाखल केला असून माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता हे पाठपुरावा करत आहेत.
घरकुल घोटाळ्यात दोषी आढळलेल्या ४८ नगरसेवकांसह विद्यमान नगरसेवक भगत बालाणी, सदाशिव ढेकळे, दत्तात्रय कोळी, लता भोईटे, कैलास सोनवणे यांचा समावेश आहे. कोर्टात माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी दाद मागण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतू सभागृहाचे सदस्य नाहीत, म्हणून त्यांना कायदेशीर दाद मागण्यापासून रोखण्यात आले होते. त्यांनंतर शिवसेनेचे नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी दीपककुमार गुप्ता यांच्यासोबत मिळून न्यायालयात १६ ,मार्च रोजी विशेष दावा दाखल केला होता. परंतू लॉकडाऊनमुळे यावर सुनावणी होऊ शकली नव्हती. यावर आज जे.जी. पवार यांच्या कोर्टात सुनावणी होऊन त्यानंतर न्यायालयाने पाचही नगरसेवकांना नोटीस बजावत आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
गुरुवारी १२ रोजी आयुक्त सतीश कुलकर्णी, पाचही नगरसेवक कैलास सोनवणे, भगत बालाणी, सदाशिव ढेकळे, लता भोईटे, दत्तू कोळी न्यायालयात हजर झाले होते. यावेळी पाचही नगरसेवकांनी बाजू मांडली. त्यात म्हटले की, आमच्याकडे पुरेसे कागदपत्र नाही. तसेच आम्हाला वकील लावायचा आहे. म्हणून आम्हाला पुढील तारीख द्यावी. तसेच आयुक्तांतर्फे महापालिकेचे वकील आनंद मुजुमदार, स्वप्नील पाटील, गजेंद्र पाटील यांनी, आमच्याकडे वादीने दाखल केलेली कागदपत्रे हवी आहे. त्याचा अभ्यास करून आम्ही बाजू मांडू शकतो. आम्हाला कागदपत्र सादर करण्यासाठी वेळ द्या अशी भूमिका मांडली. यानंतर न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून सर्व नगरसेवक आणि आयुक्तांना म्हणणे सादर करण्यासाठी 23 नोव्हेंबर हि पुढील तारीख दिली आहे.
