वडती ता.चोपडा (प्रतिनिधी) – येथील चोपडा नगरपरिषदेत रोपे लावण्यावर १२ लाख रुपयांची तरतूद असतांना २१ लाख, ५० हजार खर्च झाले. यावर असा चोपडा नगपरिषद सन २०१९-२० या वर्षासाठी शहरातील हद्दीत वृक्षारोपण करण्यासाठी कंत्राट देण्यात आले होते. सदरच्या कंत्राटात केवळ १२ लक्षच्या रोपांची मागणी असताना २१.५० लक्ष एवढा प्रचंड खर्च कसा केला त्याबाबत माहिती मागीतली असता हा गैरव्यवहार निदर्शनास आला आहे.
वन विभागाकडून ३२०० रोपे मोफत मिळाल्यानंतरही ३ पुरवठा आदेश देणे, बीले व रोपे लावल्याचा पुराव्यातील संख्या व परिसरात मेळ नसणे, नागरिकांच्या रोपे देण्याच्या दाखल्यांवर तारीख नसणे, रोप मिळाल्याबाबत पोहोच नसणे, त्याचे रजिस्टर नसणे, पुरवठा आदेश टिप्पणी बॅक डेटेड बनविलेले असणे त्यांच्या तारखांमध्ये मेळ नसणे, एकही बीलास आवक नंबर नसणे असे असतांना हेतुपूर्वक चुकिची बीले काढणारे पाणीपुरवठा अभियंता, व त्यासाठी बेकायदेशिररित्या तरतुद वाढवणारे लेखपाल व इतर दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी नगरसेविका सौ. संध्या नरेश महाजन यांनी मुख्याधिकारी चोपडा नगरपरिषद यांच्याकडे तक्रार अर्ज दि. २४/०९/२०२० रोजी अर्ज केला आहे. त्यास नगरसेवक डॉ. रविंद्र पाटील यांनी अनुमोदन केले आहे.
त्यानुसार दि. २९/०९/२०२० रोजी पत्रकार परिषद घेतल्याचे कळताच घाईघाईने नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारींनी त्यांच्याच अधिका-यांची चौकशी समिती नेमली होती. तसेच सदर कंत्राटदारास कामाला लावून शहरात आता मागील वर्षाच्या वृक्षारोपणाचे आता फोटो काढत फिरणे, नागरिकांच्या सह्या मागणे अशाप्रकारे खोटे पुरावे जमा करुन, नव्याने बनावट कागदपत्रे तयार करुन पाणीपुरवठा अभियंता यांना वाचविण्याचा प्रयत्न होताना दिसून येत असल्याचा आरोप नगरसेविका संध्या महाजन यांनी केला आहे. तसेच एवढ्या गंभीर आरोपांची चौकशी सुरु असतांना पाणी पुरवठा अभियंता व लेखापाल हे नियमित कामावार हजर असून आता खोटे कागदपत्रे तयार करीत असल्याचे संध्या महाजन यांचे म्हणणे आहे. नगरपालिकेच्या चौकशी समितीवर प्रभाव देखिल ते टाकू शकतात. एरव्ही अन्य कर्मचा-यांवर अन्य कर्मचा-यास कारणे दाखवा नोटीस, निलंबन, वेतनवाढ रोखणे असे अनेक प्रकारची कारवाई मुख्याधिकारी यांनी केली आहे. परंतु या प्रकरणी अद्याप कारणे दाखवा नोटीस देखिल पाणीपुरवठा अभियंता यांना देण्यात आलेली दिसत नाही. यावरून मुख्याधिकारींचे पक्षपाती धोरण स्पष्ट दिसून येते असे सौ महाजन यांचे म्हणणे आहे . नगरपलिकेच्याच अधिका-यांची चौकशी समिती नेमण्याचे हे नाटक थांबावे व निपक्षः चौकशी व्हावी ही सौ. संध्या महाजन यांची मागणी होती. असेही नगरपालिकेच्या चौकशी समितीकडून काय कारवाई करण्यात येत आहे, याबाबत अर्जदार म्हणून सौ. संध्या महाजन यांना काहीच कळविले जात नाही असे सौ महाजन यांचे म्हणणे आहे. तसेच नव्याने तयार केलेली कागदपत्रे व पालिकेच्याच अधिका-यांवर दबाव आणून हवा तसा क्लिन चीट देणारा अहवाल मुख्याधिकारी देऊ शकत होते.
सदर प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांनी दखल घेतली असून दि. १३ ऑक्टोबर रोजीच्या पत्रानुसार दि.१५ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारींची सदर प्रकरणी अर्जदार व मुख्याधिकारी यांच्या सोबत बैठक झाली. त्याअनुषंगाने १९ ऑक्टोबरच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्रयस्थ चौकशी समिती नेमण्यात आलेली आहे. व त्रयस्थ समितीने चौकशी करुन चौकशीचा अहवाल तात्काळ सादर करणेबाबत आदेशित करण्यात आलेले आहे. या समिती कडून सदर प्रकरणी न्याय व्हावा व सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेच्या करातून येणा-या पैशालाही न्याय मिळावा अशी अपेक्षा सौ. संध्या महाजन यांनी व्यक्त केली आहे.
दि. १९ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावरुन समिती गठीत केली आहे, त्याचे पत्र मिळाले आहे. तसेच नगरपालिकेच्या चौकशी समितीला मुदतवाढ दिल्याबाबतचे दि. २०ऑक्टोबर रोजीचे पत्र सौ. संध्या महाजन यांना मिळाले आहे. हा नेमका काय प्रकार आहे हेच कळत नाही. कारण जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी समिती नेमल्याचे लेखी आदेश मिळाल्यानंतर मुख्याधिकारींनी पालिकेच्या कर्मचा-यांची चौकशी समिती बरखास्त करणे अपेक्षित होते. पण मुख्याधिकारींनी पालिकेच्या चौकशी समितीला मुदतवाढ दिली असून आता पालिकेच्या चौकशी समितीचा अहवाल दि.०२ नोव्हेंबर रोजी सादर होणार आहे. याचा अर्थ नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारींना जिल्हाधिकारी यांचा आदेश मान्य नसावा किंवा समांतर चौकशी करुन प्रती चौकशी, प्रती अहवाल सादर करुन जिल्हाधिकरींच्या समितीचा अहवालास आवाहन देण्याचा उद्देश असावा. तसेच हा वरीष्ठांच्या आदेशाचा अपमान देखिल आहे. यामुळे नेमकी पालिकेची चौकशी समितीच्या अहवाल का ग्राह्य धरावा यात संभ्रम निर्माण होत आहे. या सर्व प्रकरणी नगरपालिकेची कुठलीही ढवळाढवळ नको अशी मागणी सौ. महाजन यांनी केलेली आहे.
