१ नोव्हेंबरपासून अंमलबजावणी करण्याचे राज्य परिवहन प्राधिकरणाचे निर्देश
जळगाव,(प्रतिनिधी) : राज्यात प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या धोरणांमध्ये समन्वय राखण्याच्या दृष्टीने राज्य परिवहन प्राधिकरणाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी जळगाव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात करण्यात येणार असून या निर्णयांची अंमलबजावणी १ नोव्हेंबर पासून सुरु करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये दिली आहे.
राज्य परिवहन प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या ठरावानुसार जादाभार वाहतूक करणा-या वाहनाच्या परवानाधारकांकडून विभागीय कारवाई सुरु होणार असून सकल भार क्षमतेपेक्षा अतिरिक्त वजनाच्या मालाची वाहतूक करणाऱ्या हलकी मालवाहू वाहने – अतिरिक्त भार 5 हजार किलोग्रॅमपर्यंत मर्यादा राहील. पहिल्या गुन्हयांसाठी परवाना १० दिवसाकरीता निलंबित करणे अथवा निलंबनाऐवजी सहमत शुल्क ५ हजार रुपये राहील. दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी परवाना २० दिवस निलबंन अथवा सहमत शुल्क १० हजार रुपये तर तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी परवाना ३० दिवस निलंबन अथवा सहमत शुल्क १५ हजार रुपये असे राहील. तर ५००१ किलो ग्रॅमपेक्षा जास्त भार असल्यास परवाना १० दिवसाकरीता निलंबित करणे अथवा निलंबनाऐवजी सहमत शुल्क ७ हजार रुपये राहील. दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी परवाना २० दिवस निलबंन अथवा सहमत शुल्क १४ हजार रुपये तर तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी परवाना ३० दिवस निलंबन अथवा सहमत शुल्क २१ हजार रुपये असे राहील. तसेच माध्यम व जड मालवाहू वाहनांसाठी देखील दंड लागू राहणार आहे.
