महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत निर्णय
जळगाव(प्रतिनिधी) – गेल्या अनेक दिवसांपासून गाजत असलेला खड्ड्यांचा विषय मंगळवारी १५ रोजी महानगर पालिकेच्या स्थायीसमिती सभेत देखील गाजला. अमृत योजनेमुळे जे रस्ते खराब झाले आहेत त्यांना दुरुस्त करण्यासाठी पहिले प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच शहरात सुमारे ६० टक्के रस्ते तात्पुरते दुरुस्त करण्याच्या स्थितीत नसल्याने ते नवीनच तयार केले जाण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मनपाच्या स्थायी सभेत एकमताने घेण्यात आला.तसेच स्वच्छ सर्वेक्षण समन्वयकाची प्रशासनाने पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता. परस्पर निवड केल्याचे उघड झाले. याबाबत आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनीही चूक मान्य करत,पुढील वेळी काळजी घेतली जाईल, असे सांगितले.
मंगळवारी मनपाची स्थायी समिती सभा ऑनलाईन घेण्यात आली.सभापती अॅड. शुचिता हाडा हे अध्यक्षस्थानी होते. सभेत आयुक्त सतीश कुलकर्णी, नगरसचिव सुनील गोराणे आदी उपस्थित होते. सभेत सुरुवातीला निवृत्त होणाऱ्या आठ सदस्यांची माहिती देण्यात आली. निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांमध्ये भाजपाचे सभापती अॅड.शुचिता हाडा, अॅड. दिलीप पोकळे, प्रवीण कोल्हे, सुनील खडके, चेतन सनकत, भागात बालानी, सदाशिव ढेकळे तर शिवसेनेचे नगरसेवक विष्णू भंगाळे यांची नावे आहेत.
शहरातील रस्त्यांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. मनपाकडून पुढील महासभेत ९ कोटींचा रस्ते दुरुस्तीसाठीचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. याआधी देखील मनपाने रस्ते दुरुस्तीसाठी लाखांचे प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवले होते. त्यातुन काही अंशी दुरुस्ती देखील केली आहे. पण वारंवार रस्त्यांची दुरुस्ती करावी लागत असेल तर पुन्हा खड्डयांचा प्रश्न कसा निर्मााण होतो, असा प्रश्न शिवसेनेच्या सदस्यांनी विचारला. तसेच दरवर्षी जर कोट्यवधींचा खर्च करून पुन्हा खड्डे तयार होत असतील इतका खर्च करण्यापेक्षा एकाचवेळी कायमचा तोडगा काढला का जात नाही ? असे विविध प्रश्न उपस्थित करून, विरोधकांनी मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत प्रशासनाची चांगलीच कानउघडणी केली.
नागरी दलित वस्ती सुधारणा अंतर्गत होणाऱ्या विकासकामांना सभेकडून मंजूरी देण्यात आली. स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत समन्वयक म्हणून पवन चौधरी यांना कंत्राटी तत्वावर घेताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेतल्यावरून सत्ताधारी भाजप व विरोधी शिवसेनेच्या सदस्यांनी प्रशासनाला चांगलेच खडसावले. पवन चौधरी यांना नियुक्त केल्यानंतर सहा महिन्यात त्यांना न मिळालेल्या १ लाख ८० हजार रुपयांच्या मानधन देण्याचा प्रस्तावाबाबत सभापती अॅड. हाडा यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. संबधित व्यक्तीची निवड करताना प्रशासनाने पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही व थेट त्याच्या मानधनाचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर आला.
प्रशासन कोणत्याही निर्णयात पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेत नसून, आपला मनमानी कारभार सुरुच ठेवत असल्याचा आरोप सभापतींनी केला.
माात्र, संबधित व्यक्तींने सहा महिन्यात प्रामाणिकपणे काम केल्यामुळे हा प्रस्ताव चुकीचा असतानाही सभेत मंजूरी देण्यात येईल असे सभापतींनी सांगितले. यापुढे प्रशासनाने अशाप्रकारची चूक करू नये अशाही सूचनाही सभापतींनी दिल्या. याबाबत आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनीही चूक मान्य करत, अशा प्रकारचे प्रस्ताव सभागृहात येणार नाही याची काळजी घेतली जाईल असे आश्वासन सभागृहात दिले.
शहरात खड्डयांची समस्या बिकट आहे. त्यावर दुरुस्ती करून दरवर्षी कोटींचा खर्च केला जातो. मात्र, वर्षभरात पुन्हा खड्डे पडून तो खर्च वाया जातो. त्यामुळे आता रस्त्यांची दुरुस्ती करताना केवळ कागदी आराखडे तयार केले जातात, प्रत्यक्षात मात्र कोणतीही पाहणी केली जात नसल्याची तक्रार लढ्ढा यांनी केली. रस्त्यांची दुरुस्तीचे काम हाती घेण्याआधी समिती गठीत करून त्या समितीच्या माध्यमातून रस्त्यांची पाहणी करूनच रस्त्यांची दुरुस्ती चे काम हाती घ्या असेही लढ्ढा म्हणाले.
