नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था)- राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज वस्तू व सेवाकर परिषदेच्या ४१ व्या बैठकीला व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थिती लावली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीमध्ये पवार यांनी, ‘वस्तू व सेवाकरातील नुकसान भरपाईपोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला जूलै २०२० पर्यंत २२ हजार ५३४ कोटी रुपयांची थकबाकी येणं असून ही रक्कम वेळेवर न मिळता अशीच वाढत गेल्यास दोन वर्षात १ लाख कोटींवर जाईल.’ अशी भीती व्यक्त करत राज्याची भूमिका मांडली.
या बैठकीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेले मुद्दे व मागण्या
-वस्तू व सेवाकरातील नुकसान भरपाईपोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला जूलै २०२० पर्यंत २२ हजार ५३४ कोटी रुपयांची थकबाकी येणं असून ही रक्कम वेळेवर न मिळता अशीच वाढत गेल्यास दोन वर्षात १ लाख कोटींवर जाईल.
-जीएसटीचा हिस्सा आणि थकबाकी राज्यांना वेळेत देणं, राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणं ही जबाबदारी केंद्र सरकारनं स्विकारली असल्यानं ते कर्तव्य पार पाडण्यासाठी केंद्रानंच कमी व्याजदरानं कर्ज घेऊन राज्यांना निधी उपलब्ध करून द्यावा.
-जीएसटीतील नुकसान भरपाईची रक्कम केंद्र सरकारकडून वेळेवर मिळत नाही, त्यामुळं सर्वच राज्यांसमोर आर्थिक संकट आहे. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होत आहे. देशातील जवळपास सगळी राज्ये सध्या कोरोना संकटाशी लढत असल्यानं केंद्राकडून अधिक निधी मिळालाच पाहिजे.
-केंद्रानं महसूल हमी घेतली असल्यानं राज्यांना भरपाईचा निधी वेळेवर देणं ही केंद्राची जबाबदारी आहे. केंद्रानं त्यासाठी कर्ज घ्यावं कारण त्यांना राज्यांपेक्षा कमी दरानं कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. आर्थिक मर्यादांमुळे राज्यांना कर्ज घेणं शक्य नाही. केंद्र सरकारला अल्पदरात कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. ती सोय राज्य सरकारांना नाही. राज्यांनी जादा व्याजदरानं कर्ज घेतल्यास त्याचा अकारण सेसवर परिणाम होईल व अंतिम बोजा ग्राहकांवर पडेल. राज्यांनी खुल्या बाजारातून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न केल्यास तिथंही व्याजदर वाढण्याची व कर्ज मिळणं दुरापास्त होण्याची भीती आहे.
-राज्यांना जीएसटी नुकसानीपोटी भरपाई देण्यासाठी सुरु केलेल्या सेसची कालमर्यादा पाच वर्षांसाठी म्हणजे येत्या २०२२ वर्षापर्यंत आहे. ही कालमर्यादा वाढवून मिळावी. केंद्राकडून राज्यांना देय निधी वेळेत देण्यासाठी केंद्र सरकारनंच कर्ज घ्यावं आणि राज्यांना ती रक्कम द्यावी, अशी मागणी.
-केंद्र सरकारकडून राज्यांना दिलेल्या रकमेची वसुली सेसची कालमर्यादा वाढवून करावी व संपूर्ण वसुली होईपर्यंत सेसचा कालावधी वाढवण्यात यावा, अशी सूचना.
-देशातील सर्वात प्रगत आणि आघाडीचं राज्य असलेल्या महाराष्ट्रासमोर कोरोनामुळे निर्माण झालेलं आर्थिक संकट अभूतपूर्व आहे. या संकटावर मात करण्याचा आमचा निर्धार असून त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत. केंद्र सरकारनंही आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे.
-राज्यांच्या उत्पन्नाचा वस्तू व सेवाकर अर्थात जीएसटी हा मुख्य स्त्रोत असल्यानं केंद्र सरकारनं ‘जीएसटी’पोटी राज्यांना देय रक्कम व थकबाकी वेळेत द्यावी, अशी विनंती त्यांनी जीएसटी परिषदेत केली.
-केंद्र सरकारनं वडीलबंधूची भूमिका बजावत महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनाही आर्थिक संकटातून बाहेर काढावं. ही केंद्रानं स्विकारलेली जबाबदारी व कर्तव्य सुद्धा आहे. असंही ते म्हणाले.
