नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबतची सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली असल्याने विद्यार्थ्यांवरील टांगती तलवार कायम राहिली आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवड्यात दि. 18 ऑगस्ट, मंगळवारी पार पडणार आहे.
अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात युवासेना तसेच काही विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत सगळे युक्तिवाद एकाच बाजूचे होते. पुढील सुनावणी यूजीसीची बाजू मांडण्यात येणार आहे.
यश दुबे या विद्यार्थ्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, लॉकडाउनमुळे अनेक विद्यार्थी परगावी अडकले आहेत. रेल्वे व अन्य प्रवासी वाहतूक बंद असल्याने परीक्षेसाठी ते पोहोचणार कसे? शिवाय शहरातल्या विद्यार्थ्यांनाही अजून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरु झाली नसल्याने समस्या आहेत. गृहमंत्रालयाच्या गाईडलाईन्स एकीकडे वाढत्या केसेसचा दाखला देतात आणि दुसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची काळजी नाही. वर्गात शिकवल्यानंतर परीक्षा घेतल्या जातात. वर्ग झाले नाहीत आणि आता परीक्षांचा आग्रह धरला जात आहे, असे स्पष्ट केले.
यूजीसीच्या गाईडलाईन्स या मार्गदर्शक आहेत त्या बंधनकारक नाहीत. स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन लोकल यंत्रणाच हा निर्णय घेतील. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या गाईडलाईन्स लॉकडाऊनबाबत येतात. त्यात आणि यूजीसीच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय यात विरोधाभास आहे. एकीकडे 31 ऑगस्टपर्यंत शैक्षणिक संस्था बंद करण्याचा निर्णय अनलॉक तीनच्या गाईडलाईन नुसार आहे.
दुसरीकडे यूजीसी परीक्षांचा आग्रह धरते. स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट अथोरिटी कायद्यातल्या कलम 6 चा उल्लेख करत त्यांना काय-काय अधिकार आहेत आणि अशा परिस्थितीत राईट टू लाइफ हा महत्त्वाचा आहे. अभूतपूर्व परिस्थितीत डिझास्टर मॅनेजमेंटने निर्णय घेतल्यानंतर त्यात इतर संस्था आपापले हक्क दाखवण्यासाठी लुडबुड करु शकत नाहीत, असे युवासेनेच्या वतीने श्याम दिवाण यांनी युक्तिवाद केला. यानंतर सुनावणी पुढील तारखेपर्यत तहकुब करण्यात आली
