नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – करोना विरोधात दिवस-रात्र लढा देणारे आरोग्य कर्मचारी आणि डॉक्टर्स यांना महाराष्ट्र सरकारकडून वेतन मिळण्यास विलंब होत आहे, अशी माहिती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला करोनाच्या लढाईत सहभागी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचं वेतन वेळेत मिळेल याची काळजी घेण्याची सूचना केली आहे.
याबाबत एका डॉक्टरने दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्याने क्वारंटाइनमध्ये असल्यास त्या दिवसांमधील वेतन कापले जात असल्याचे म्हटले होते. ही सुनावणी न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, पंजाब, महाराष्ट्र, त्रिपुरा आणि कर्नाटकने करोनाविरोधात पहिल्या फळीत लढणाऱ्या आरोग्य कर्मचारी आणि डॉक्टरांना सूचना करुनही वेळेत वेतन दिलेले नाही.
केंद्र सरकारने यावेळी न्यायालयात आपण राज्य सरकारांना यासंबंधी लिहिले असून अद्याप उत्तर आले नसल्याचे सांगितले. यावेळी कर्तव्यानंतर क्वारंटाइनमध्ये जाणाऱ्या डॉक्टरांचं वेतन का कापलं जात आहे? अशी विचारणा केली.
यावर सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी यावर कोणताही युक्तिवाद होऊ शकत नाही असे सांगत यामध्ये लक्ष घालू असे सांगितले. न्यायाधीश अशोक भूषण यांनी वकील के के विश्वनाथन यांनी न्यायालयात दिलेल्या माहितीची दखल घेण्याची सूचना केली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 10 जुलैला होणार आहे.
