आरोग्य सेविकांच्या रिक्त पदांमुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा वाढता ताण
जळगाव जिल्ह्यात ६८२ पैकी तब्बल ४६३ पदे रिक्त; कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद प्रशासनाला निवेदन
जळगाव, : जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित सेवा विषयक मागण्या आणि प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार चौधर तसेच जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. स्वप्नील सांगळे यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.महासंघाचे केंद्रीय अध्यक्ष अरुण गाडे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्ह्यातील विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर प्रशासनाशी सविस्तर चर्चा केली.
जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेतील आरोग्य सेविकांच्या रिक्त पदांचा गंभीर प्रश्न शिष्टमंडळाने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिला. जिल्ह्यात आरोग्य सेविकांची एकूण ६८२ पदे मंजूर असताना केवळ २१९ आरोग्य सेविका कार्यरत असून तब्बल ४६३ पदे रिक्त आहेत.
या ४६३ रिक्त पदांचा अतिरिक्त कार्यभार सध्या कार्यरत असलेल्या २१९ आरोग्य सेविकांवर येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य सेविकांवर कामाचा मोठा ताण निर्माण झाला असून, अपुऱ्या मनुष्यबळात त्यांना नागरिकांना आरोग्य सेवा द्यावी लागत आहे. अतिरिक्त जबाबदारीमुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर मानसिक ताण निर्माण होत असून त्याचा परिणाम ग्रामीण आरोग्य सेवांवर होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे आरोग्य सेविकांची रिक्त असलेली ४६३ पदे तातडीने भरण्यासाठी शासन स्तरावर प्रभावी पाठपुरावा करावा, अशी आग्रही मागणी महासंघाने केली
ग्रामीण भागात प्रतिकूल परिस्थितीत सातत्याने आरोग्य सेवा बजावणाऱ्या आरोग्य सेविकांना १०, २० आणि ३० वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येणाऱ्या कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ तातडीने देण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली.
यासंदर्भात २७ फेब्रुवारी २००३ रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार प्रशिक्षणाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित शासन आदेशानुसार पात्र ठरणाऱ्या सर्व आरोग्य सेविकांना कोणतीही अनावश्यक अडवणूक न करता तातडीने कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात यावा, अशी भूमिका संघटनेने प्रशासनासमोर मांडली.
जिल्हा परिषदेत कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघासाठी स्वतंत्र मागासवर्गीय कक्ष उपलब्ध करून द्यावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक अडचणी व तक्रारींचे प्रभावी निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष आवश्यक असल्याचे शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले.
महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विशाखा समितीमध्ये संघटनेच्या महिला सदस्यांची नियुक्ती करावी. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघासोबत त्रैमासिक बैठक आयोजित करावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
याशिवाय नियमित पदोन्नती, कालबद्ध पदोन्नती, नियमित मासिक वेतन, वेतन व भत्ते, प्रलंबित सेवा विषयक प्रकरणे तसेच कर्मचाऱ्यांच्या इतर विविध मागण्या तातडीने मार्गी लावाव्यात, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
यावेळी महासंघाचे केंद्रीय अध्यक्ष अरुण गाडे, राज्य कार्याध्यक्ष पोथरे, नागपूर विभागीय अध्यक्ष विनोद बनसोड, केंद्रीय सहसचिव आर. एस. अडकमोल, विभागीय अध्यक्ष मोहन टेमकर, मुख्य संघटक राज्य सुनील निकम, विभागीय उपाध्यक्ष जे. बी. ननवरे, जिल्हाध्यक्ष संजय ठाकूर, जिल्हा सचिव मिलिंद लोणारी, जिल्हा कार्याध्यक्ष सुनील शिंदे, विभागीय अध्यक्ष पी. टी. कोळी, विभागीय कोषाध्यक्ष महेंद्र वानखेडे, ज्येष्ठ मार्गदर्शक इंदिराताई जाधव, जिल्हा उपाध्यक्ष के. यू. शेख यांच्यासह विविध तालुक्यांतील पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी भडगाव तालुका सचिव आशा पाटे, जामनेर तालुका अध्यक्ष पी. आर. पवार, धरणगाव तालुका अध्यक्ष अतुल नन्नवरे, सचिव अनिल महाजन, जळगाव तालुका अध्यक्ष संजय राजपूत, रावेर तालुका अध्यक्ष महमूद तडवी, बोदवड तालुका अध्यक्ष योगराज लोहार, पाचोरा तालुका अध्यक्ष माधवराव मगर यांच्यासह प्रदीप अडकमोल, शशिकांत कुमावत, किशोर पाटील, विजय देशमुख, संजय सोनार, रविंद्र सातपुते, काळे, नितीन सोनवणे आदी उपस्थित होते.
प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून त्या मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील अतिरिक्त कामाचा ताण कमी करून ग्रामीण जनतेला दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी रिक्त पदे तातडीने भरणे आणि पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांचे सेवा विषयक लाभ देणे अत्यावश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी महासंघाचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि लोकशाही मार्गाने संघर्ष सुरूच राहील, असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
