नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – ओडिशामधील प्रसिद्ध जगन्नाथ रथयात्रा तसेच त्याच्याशी संबंधित इतर सर्व गोष्टींसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे. जर आम्ही रथयात्रेला परवानगी दिली तर भगवान जगन्नाथ आम्हाला माफ करणार नाही असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी यावेळी सांगितले. रथयात्रेला परवानगी मिळाली तर मोठी समस्या निर्माण होईल याकडे लक्ष वेधणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. २३ जून पासून या रथयात्रेला सुरुवात होणार होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने करोनाच्या पार्श्वभूमीवर परवानगी देण्यास नकार दिला.
करोनाचे संकट असताना गर्दी होतील असे कार्यक्रम टाळले पाहिजेत, असे सर्वोच्च न्यायालायने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालायने यावेळी आरोग्य तज्ञांकडून सुरक्षेसाठी सोशल डिस्टन्सिंग तसंच इतर दिलेल्या सूचनांचा उल्लेख केला. गर्दीच्या ठिकाणी करोनाचा फैलाव होण्याची जास्त भीती असल्याचेही यावेळी त्यांनी नमूद केले. लोकांचे आरोग्य आणि सुरक्षा लक्षात घेता हाय रथयात्रेला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले आहे.
स्वयंसेवी संस्थ्या ओडिशा विकास परिषदेकडून ही याचिका करण्यात आली होती. याचिकेत म्हटलं आहे की, ‘१० ते १२ दिवस चालणाऱ्या या रथयात्रेसाठी जवळपास १० लाख लोक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. जर ही रथयात्रा पार पडली तर लाखो लोकांना संसर्ग होण्याची भीती आहे’. याचिकेत ओडिशा सरकारनेही राज्यात ३० जूनपर्यंत धार्मिक कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.
अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी ओडिशा विकास परिषदेची बाजू मांडताना, रथयात्रेला परवानगी दिल्यास सरकारच्या आदेशाचं उल्लंघन होईल असा युक्तिवाद केला. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी ही गंभीर बाब असल्याचे मत यावेळी नोंदवले. रथयात्रेसाठी १० हजार लोक जरी आले तरी गंभीर गोष्ट आहे असे यावेळी त्यांनी सांगितले.
